inquiry commission

  • कोरेगांव-भीमा हिंसाः जांच आयोग को मिला विस्तार

    पुणे। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने कोरेगांव-भीमा हिंसा (Koregaon-Bhima violence) मामले की जांच के लिए गठित आयोग (commission) को तीन महीने का नया विस्तार दिया है। जांच आयोग (inquiry commission) ने कुछ गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए और समय की मांग की थी। एक जनवरी, 2018 को पुणे के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में हुई हिंसा की जांच के लिए यह आयोग गठित किया गया था। दो सदस्यीय जांच आयोग को पहले दिया गया विस्तार 31 दिसंबर, 2022 तक वैध था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, जांच आयोग को 31 दिसंबर, 2022 तक...