अधिकार तो ठीक है…
अदालत ने स्वीकार किया इंटरनेट की वर्तमान स्थिति बच्चों के लिए कतई सुरक्षित नहीं है। यह मानने के बावजूद जजों ने सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी “चाइल्ड मोड” की सुविधा और माता-पिता की निगरानी पर डाल दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बच्चों को भी बालिगों की तरह इंटरनेट के उपयोग का अधिकार है। ‘सुरक्षा’ के नाम पर इंटरनेट तक उनकी पहुंच रोकी नहीं जा सकती। इस रूप में कोर्ट ने आधुनिक जीवन में इंटरनेट के महत्त्व को रेखांकित किया है। यह सराहनीय है कि कोर्ट ने “प्रतिबंध ही सुरक्षा है”, जैसी प्रशासनिक सोच को खारिज कर दिया। दरअसल, बच्चों...
