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कार्ति, दीपेंद्र और पायलट को क्या मिलेगा?

पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विदेश जाने से पहले कार्ति चिदंबरम, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट से मुलाकात या बात की थी।

कार्ति का निशाना किस पर?

राजस्थान में सचिन पायलट का प्रकरण शुरू होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और शिवगंगा सीट से के सांसद कार्ति चिदंबरम ने छायावादी अंदाज में लिखे हुए दो ट्विट किए

कार्ति के 20 करोड़ लौटाने का निर्देश

नई दिल्ली। जमानत लेकर विदेश जाने के लिए दौरान गारंटी के तौर पर अदालत की रजिस्टरी में जमा कराए गए 20 करोड़ रुपए कार्ति चिदंबरम को वापस मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को अदालत की रजिस्टरी में जमा कराए गए 20 करोड़ रुपए वापस लेने की अनुमति दे दी। कार्ति चिदंबरम ने विदेश यात्रा पर जाने की शर्त के रूप में यह रकम रजिस्टरी में जमा कराई थी। सर्वोच्च अदालत ने जनवरी और मई 2019 में 10-10 करोड़ रूपए जमा कराने शर्त पर कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आने पर प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें यह रकम वापस लेने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कार्ति विदेश से वापस आ चुके हैं। पीठ ने उनकी बात का संज्ञान लेते हुए कहा कि कार्ति इस रकम को निकाल सकते हैं क्योंकि वे पहले ही भारत आ गए हैं। अदालत ने यह शर्त उस वक्त लगाई थी जब प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति के विदेश यात्रा के आवेदन का विरोध किया था।… Continue reading कार्ति के 20 करोड़ लौटाने का निर्देश

कार्ति चिदंबरम कर चोरी मामले में करेंगे मद्रास हाईकोर्ट का रुख

चेन्नई। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि उनकी और उनकी पत्नी की जमीन की बिक्री में नकद लेनदेन का कोई पेच नहीं है। इस मामले को लेकर वह मद्रास हाईकोर्ट का रुख करेंगे। विधानमंडल और संसद के निर्वाचित सदस्यों के लिए गठित विशेष अदालत ने मंगलवार को कर चोरी मामले में कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि द्वारा दायर आरोपमुक्ति याचिका खारिज कर दी है। उनके वकील एन.आर.आर. अरुण नटराजन ने बुधवार को कार्ति और श्रीनिधि की ओर से एक ट्वीट में कहा गया आईटी (आयकर) विभाग की शिकायत कर निर्धारण की सूचना पर आधारित थी। आईटी विभाग की पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई। नटराजन ने कहा कर निर्धारण या मांग का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए शिकायत गैर कानूनी है। हम इस तथ्य को ट्रायल कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे और ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख करेंगे। यह मामला 2015-16 में कार्ति और श्रीनिधि की जमीन बिक्री से संबंधित है, जिसमें आईटी विभाग का तर्क है कि इसमें नकदी शामिल थी, जिसका खुलासा नहीं किया गया था। इसे भी पढ़ें : कांग्रेस ने जेएनयू कुलपति के इस्तीफे की मांग की नटराजन ने कहा बिक्री… Continue reading कार्ति चिदंबरम कर चोरी मामले में करेंगे मद्रास हाईकोर्ट का रुख

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