गिलानी का दो टूक कहना होता था- इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम की मोहब्बत से, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है!

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान कोई मौका नहीं चूकना चाहता. यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन पर पाकिस्तान राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है….

मौका ऐसा है, जिस का फायदा उठाकर भारत चाहे तो भारत-पाक संबंधों को भी नई दिशा दे सकता है।

इस्लाम का वहाबी दर्शन मूलत: जिहाद का प्रमुख प्रोत्साहक है, जो विश्व के अधिकांश मदरसों का पाठ्यक्रम भी है। ऐसे मदरसों का सर्वाधिक वित्तपोषण सऊदी अरब द्वारा होता है।

इन पंक्तियों को लिखने तक काबुल एयरपोर्ट के विस्फोटों में मौत की संख्या सौ पार है। इसमें 13 अमेरिकी सैनिक है और बाकि अफगान मुस्लिम!  यह वाकिया अफगानिस्तान के भविष्य की तस्वीर है।

राजनीतिक पार्टी चला रहे और खुद कई बार से लोकसभा में चुने गए ऑल इंडिया एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तालिबान का पक्ष लिया है लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग था।

तालिबान का अफगानिस्तान पर काबिज होना कई नए खतरों को जन्म देगा, जिसमें एक खतरा इस्लामिक स्टेट का है।

काबुल हवाई अड्डे पर सैकड़ों लोगों के हताहत होने की खबर ने सारी दुनिया का दिल दहला दिया है। सबसे ज्यादा अमेरिका की इज्जत को धक्का लगा हैI

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में अफगानिस्तान की ताजा स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत सरकार की अफगान नीति पर हमारे सभी राजनीतिक दल और विदेश नीति के विशेषज्ञ काफी चिंतित हैं। नौकरशाहों की नीति है- बैठे रहो और देखते रहो। लेकिन नेताओं की नीति है कि बैठे रहो और सोते रहो।

अफगानिस्तान के मामले में भारत सरकार के रवैए में इधर थोड़ी जागृति आई है, यह प्रसन्नता की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंजला मर्केल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन से बात की।

अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 10 दिन के बाद तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है।

करीब 20 साल के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने मिशन बनाया है कि उसे इस बार पंजशीर पर कब्जा करना है।

अफगानिस्तान पर कब्जा करने के एक हफ्ते बाद तालिबान ने अमेरिकी फौज को हटाने की डेडलाइन को लेकर चेतावनी जारी की है।

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद पहली बार भारत सरकार ने सभी पार्टियों के साथ बैठक कर हालात की जानकारी देने का फैसला किया है।