लखनऊ | अयोध्या में जमीन की खरीदारी में हुए घोटाले का आरोप लगाने वाले आप सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर भाजपा पर हमला किया है. संजय सिंह ने कहा है कि जमीन घोटाले पर अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है. उन्होंने कहा है कि लगता… Continue reading Ayodhya land dispute: आप सांसद बोले चंदा चोरी करने वालों के साथ खड़ी हो गई BJP
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आरोप लगाया है कि सीमा पर शांति के लिए जो सहमति बनी है उससे देश की ज़मीन चीन के कब्जे में गयी है और इससे हमारे लिए खतरा बढ़ गया है।
रामपुर जिला प्रशासन द्वारा मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी 173 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए आदेश जारी किया गया है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान
कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न राज्यों के कई किसान और किसान संगठन का प्रदर्शन जारी है, पंजाब-हरियाणा और यूपी के किसान लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं।
मथुरा की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर होने के 2 दिन बाद ही कस्बे में कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक पाने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने
पति-पत्नी जीवन में एक-दूसरे के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, इसकी एक मिसाल एक बांग्लादेशी व्यक्ति ने पेश की है। बांग्लादेश में लालमोनिरहाट के पंचग्राम निवासी दुलाल चंद्र रॉय
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि को अधिक लाभकारी बनने के लिए अलग-अलग तरह की जमीन के अनुरूप फसलों के उन्नत प्रभेदों को लगाने की अपील की है ।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिये ट्रस्ट की घोषणा करने के तुरन्त बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयाेध्या के रोनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिये पांच एकड़ जमीन देने की घोषणा कर दी ।
नए साल के जश्न में जहां बॉलीवुड के अधिकतर सितारें अपने परिजनों व दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं, वहीं कुछ ऐसे भी सितारें हैं, जिन्होंने अपना ये वक्त कुदरत को सौंपा है।
मध्य प्रदेश की सरकार का किसानों और बेरोजगारों पर खास जोर है, और वह इसी लिहाज से योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। इसी क्रम में सरकार शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिए
देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करीब दस दिन पहले अयोध्या राम मंदिर भूमि की मिल्कियत पर फैसला सुनाया, फैसला सुनने के बाद दोनों पक्षों ने उसे स्वीकार भी कर लिया था।
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच एकड़ जमीन देने के फैसले के बाद मस्जिद निर्माण के लिए यहां सरकारी जमीन की तलाश शुरू हो गई है। हलांकि अभी सरकारी रूप से इस मुद्दे पर बयान देने से अधिकारी बच रहे हैं। लेकिन मौखिक आदेश के तहत तहसील के लेखपालों को इस कार्य के लिए लगाया गया है।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेने के मामले पर 26 नवंबर को प्रस्तावित अपनी बैठक में फैसला करेगा।
