स्थानीय आरक्षण की बहस क्या अब खत्म होगी?
हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी सीटें आरक्षित करने के राज्य सरकार के कानून को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस ममले में बहुत स्पष्ट और दो टूक फैसला सुनाया है। पहले 2022 में भी अदालत ने इस कानून पर रोक लगा दी थी लेकिन तब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह विस्तार से सुनवाई करके गुण-दोष के आधार पर इस कानून के बारे में फैसला सुनाए। सो, हाई कोर्ट के दो...
