Ministry of Rural Development

  • उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद में 13 जनप्रतिनिधि नामित, 17 अप्रैल को बैठक

    देहरादून। उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद (Uttarakhand State Employment Guarantee Council) में गैर सरकारी सदस्य के रूप में 13 जनप्रतिनिधियों को नामित करने की स्वीकृति के बाद प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सभी नामित सदस्यों को बधाई दी है। मंत्री ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण परिषद में सभी सदस्यों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। मंत्री ने बताया कि आगामी 17 अप्रैल को उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की बैठक करवायी जाऐगी ताकि प्रदेश में नरेगा योजना (NREGA Scheme) के अर्न्तगत स्वीकृति कार्यो के क्रियान्वयन की स्थिति और आगामी समय के लिए कार्ययोजना की समीक्षा हो...