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  • इस्पात कंपनियों ने एमएसएमई को 692 करोड़ चुकाए

    इस्पात कंपनियों ने एमएसएमई को 692 करोड़ चुकाए

    steel firms: सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने इस साल मई में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 692.36 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया। यह राशि पिछले साल इसी महीने में किए गए भुगतान से 35.6 प्रतिशत अधिक है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अप्रैल-मई 2023 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने एमएसएमई को कुल 1,321.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह राशि इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में किए गए 1,067.53 करोड़ रुपये के भुगतान से 23.8 प्रतिशत अधिक है। बयान में कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के एमएसएमई...

  • पांच करोड़ रुपए कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-चालान

    पांच करोड़ रुपए कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-चालान

    नई दिल्ली। पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को आगामी पहली अगस्त से बी2बी (b2b) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस (e-invoicing) (चालान) निकालना होगा। अभी तक 10 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालना होता है। वित्त मंत्रालय (finance ministry) की 10 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी। डेलॉयट इंडिया के भागीदार, अप्रत्यक्ष कर (indirect tax) - लीडर महेश जयसिंह...

  • एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ का प्रस्ताव

    एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ का प्रस्ताव

    नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 9,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक अप्रैल को संशोधित ऋण गारंटी योजना पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘देखो अपना देश मुहिम’ शुरू करेगी। सरकार ऋण प्रवाह को सुगम बनाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करने...