इरादा बुलंद है, लेकिन..
बीसीसीआई के परोक्ष संरक्षक एवं संचालक रसूखदार राजनेता और उद्योगपति हैं। इसलिए इस संस्था को अन्य खेल संस्थाओं जैसे नियम- कायदों के दायरे में लाना अब तक संभव नहीं हुआ है। लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय खेल विधेयक के दायरे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ले आई है। यह साहसी फैसला है, बशर्ते केंद्र इस पर अडिग रहे। अतीत में कम-से-कम एक बार ऐसी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने भी बीसीसीआई की कार्यशैली को विनियमित करने का प्रयास किया था। गौरतलब है कि बीसीसीआई के परोक्ष संरक्षक...