संस्थाओं पर सियासी रंग!
एनएचआरसी के बारे में जस्टिस श्रीधरन की टिप्पणी इस धारणा की पुष्टि करती है कि संवैधानिक/वैधानिक संस्थाएं अपना काम करने के बजाय किसी राजनीतिक परियोजना से संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 588 मदरसों पर लगे आरोप की जांच करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। इल्जाम है कि ये मदरसे राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अनुदान हासिल करते हैं, लेकिन इमारत, फर्नीचर, हॉस्टल आदि के मामलों में बुनियादी शैक्षिक मानदंडों का पालन नहीं करते। एनएचआरसी के इस आदेश को टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया और अन्य कई पक्षों ने हाई...