Ordinance

  • अब दिल्ली अध्यादेश पर संविधान पीठ में सुनवाई

    अब दिल्ली अध्यादेश पर संविधान पीठ में सुनवाई

    Delhi Services Ordinance :- उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से सेवाओं का नियंत्रण छीनने वाले केंद्र के हालिया अध्यादेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की याचिका पर फैसले के लिए बृहस्पतिवार को इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामले को बड़ी पीठ को सौंपने का विस्तृत आदेश आज दिन में शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और दिल्ली सरकार की तरफ से क्रमश: पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे व अभिषेक सिंघवी की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ...

  • पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने भी किया अध्यादेश का विरोध: केजरीवाल

    पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने भी किया अध्यादेश का विरोध: केजरीवाल

    Arvind Kejriwal :- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी अध्यादेश का विरोध किया है। मंगलवार को केजरीवाल ने ट्विटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखे गए एक अखबार के कॉलम को संलग्न किया और कहा कि केंद्र के अध्यादेश की जांच करते हुए पूर्व कानून मंत्री श्री अश्विनी कुमार कहते हैं, ''संसद की समवर्ती विधायी शक्ति का प्रयोग जीएनसीटीडी के लंबे समय से मान्यता प्राप्त विधायी और कार्यकारी नियंत्रण को मूल रूप से उसके दायरे में आने वाले मामलों पर कमजोर...

  • अध्यादेशः पहले दिल्ली पर वार, अन्य राज्य भी रहें तैयार

    अध्यादेशः पहले दिल्ली पर वार, अन्य राज्य भी रहें तैयार

    Delhi Ordinance :- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले दिल्ली पर ‘वार’ हुआ और अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरह के अध्यादेश लाए जाएंगे। रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी (आप) की ‘महा रैली’ को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अध्यादेश कहता है कि दिल्ली में प्रजातंत्र नहीं होगा। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, दिल्ली में तानाशाही होगी और उपराज्यपाल...

  • अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देंगी ममता

    अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देंगी ममता

    कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देंगी। इससे पहले मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ कोलकाता गए थे। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह व राघव चड्ढा और दिल्ली सरकार की इकलौती महिला मंत्री आतिशी सिंह भी उनके...

  • विपक्ष के पास अब अध्यादेश का मुद्दा

    विपक्ष के पास अब अध्यादेश का मुद्दा

    विपक्षी पार्टियां एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थीं, जो राजनीतिक हो, जिसके पीछे कोई वैचारिक आधार हो, जिससे किसी न किसी रूप में न्यायपालिका का जुड़ाव हो और संविधान की मूल भावना भी जुड़ी हुई हो। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का फैसला केंद्र के हाथ में रहे इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन करने वाले केंद्र के अध्यादेश ने विपक्ष को वह मुद्दा दे दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ सकता है तो विधायी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। ध्यान रहे एकजुट विपक्ष इससे पहले सीबीआई और ईडी जैसी...

  • अध्यादेश का विरोध करेगी कांग्रेस

    अध्यादेश का विरोध करेगी कांग्रेस

    विपक्षी पार्टियां एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थीं, जो राजनीतिक हो, जिसके पीछे कोई वैचारिक आधार हो, जिससे किसी न किसी रूप में न्यायपालिका का जुड़ाव हो और संविधान की मूल भावना भी जुड़ी हुई हो। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का फैसला केंद्र के हाथ में रहे इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन करने वाले केंद्र के अध्यादेश ने विपक्ष को वह मुद्दा दे दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ सकता है तो विधायी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। ध्यान रहे एकजुट विपक्ष इससे पहले सीबीआई और ईडी जैसी...

  • अध्यादेश पर घमासानः केजरीवाल को मिला नीतीश का साथ

    अध्यादेश पर घमासानः केजरीवाल को मिला नीतीश का साथ

    विपक्षी पार्टियां एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थीं, जो राजनीतिक हो, जिसके पीछे कोई वैचारिक आधार हो, जिससे किसी न किसी रूप में न्यायपालिका का जुड़ाव हो और संविधान की मूल भावना भी जुड़ी हुई हो। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का फैसला केंद्र के हाथ में रहे इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन करने वाले केंद्र के अध्यादेश ने विपक्ष को वह मुद्दा दे दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ सकता है तो विधायी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। ध्यान रहे एकजुट विपक्ष इससे पहले सीबीआई और ईडी जैसी...

  • दिल्ली में अध्यादेश पर घमासनः गुंडागर्दी पर उतर आए केजरीवाल

    दिल्ली में अध्यादेश पर घमासनः गुंडागर्दी पर उतर आए केजरीवाल

    विपक्षी पार्टियां एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थीं, जो राजनीतिक हो, जिसके पीछे कोई वैचारिक आधार हो, जिससे किसी न किसी रूप में न्यायपालिका का जुड़ाव हो और संविधान की मूल भावना भी जुड़ी हुई हो। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का फैसला केंद्र के हाथ में रहे इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन करने वाले केंद्र के अध्यादेश ने विपक्ष को वह मुद्दा दे दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ सकता है तो विधायी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। ध्यान रहे एकजुट विपक्ष इससे पहले सीबीआई और ईडी जैसी...

  • केंद्र का अध्यादेश ‘संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन’

    केंद्र का अध्यादेश ‘संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन’

    विपक्षी पार्टियां एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थीं, जो राजनीतिक हो, जिसके पीछे कोई वैचारिक आधार हो, जिससे किसी न किसी रूप में न्यायपालिका का जुड़ाव हो और संविधान की मूल भावना भी जुड़ी हुई हो। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का फैसला केंद्र के हाथ में रहे इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन करने वाले केंद्र के अध्यादेश ने विपक्ष को वह मुद्दा दे दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ सकता है तो विधायी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। ध्यान रहे एकजुट विपक्ष इससे पहले सीबीआई और ईडी जैसी...

  • भाजपा क्या फाड़े गए अध्यादेश के पक्ष में है?

    भाजपा क्या फाड़े गए अध्यादेश के पक्ष में है?

    विपक्षी पार्टियां एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थीं, जो राजनीतिक हो, जिसके पीछे कोई वैचारिक आधार हो, जिससे किसी न किसी रूप में न्यायपालिका का जुड़ाव हो और संविधान की मूल भावना भी जुड़ी हुई हो। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का फैसला केंद्र के हाथ में रहे इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन करने वाले केंद्र के अध्यादेश ने विपक्ष को वह मुद्दा दे दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ सकता है तो विधायी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। ध्यान रहे एकजुट विपक्ष इससे पहले सीबीआई और ईडी जैसी...

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