कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि मौजूदा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान और गेंहू की खरीदारी बंद करना चाहती है।

मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन की प्रक्रिया के बीच अब तक उपार्जित धान के कुल समर्थन मूल्य में से 85 प्रतिशत यानी 8 सौ 78 करोड़ रुपए का भुगतान

धान के खेत में अब किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पराली का उपयोग अब बिजली-गैस बनाने और अवशेष जैविक खेती में काम आएगा।

हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने आज आरोप लगाया कि किसानों की धान और कपास की फसलों की खरीद में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा है।

बिहार में इस साल प्रदेश सरकार नमीयुक्त धानों को सुखाकर खरीदेगी। इसके लिए क्रय केंद्रों पर ड्रायर मशीनें लगाई जा रही है। इस साल खरीफ मौसम में किसानों को पिछली बार से 65 रुपये अधिक की दर से 1,815 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा।