Parliamentary Committee

  • संसदीय समिति का केंद्रीय सूचना आयोग में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल

    संसदीय समिति का केंद्रीय सूचना आयोग में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल

    नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग में बड़ी संख्या में अनुबंधित (आउटसोर्स outsource) कर्मचारियों (employees) का उल्लेख करते हुए एक संसदीय समिति (Parliamentary committee) ने कर्मचारी चयन आयोग से सीआईसी में सीधी भर्ती में बाधा डालने वाली वजहों पर गौर करने के लिए कहा है। समिति के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) (सीआईसी) ने अनुबंध के आधार पर किसी बाहरी एजेंसी के कर्मचारियों की भर्तियां कर 160 स्वीकृत पदों में से 100 पद भरे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अनुबंधित कर्मचारियों...

  • इलेक्ट्रिक वाहनों को पथकर में छूट देने पर विचार करे सरकार: संसदीय समिति

    इलेक्ट्रिक वाहनों को पथकर में छूट देने पर विचार करे सरकार: संसदीय समिति

    नई दिल्ली। संसद की एक समिति (parliamentary committee) ने वायु प्रदूषण में कमी लाने और आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम करने के लिए विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए सुझाव दिया है कि सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को रोड टैक्स (road tax) में छूट देने सहित इन्हें कई तरह की रियायत देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। संसद में सोमवार को पेश वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता वाली परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की वर्ष 2023-24 की अनुदान की मांगों से जुड़ी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट...

  • सीएए के लिए 6 महीने की मोहलत

    सीएए के लिए 6 महीने की मोहलत

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (citizenship amendment act) (सीएए-CAA) के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 महीने का और समय मांगा था, जिसे राज्यसभा (Rajya Sabha committee) की कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। वहीं लोकसभा कमिटी के फैसले का अभी इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियम बनाने के लिए छह महीनों की और जरूरत है, इसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। बता दें कि लगातार 7वीं बार गृह मंत्रालय को ये अतिरिक्त समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक...