Patna High Court

  • पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को किया खारिज

    पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को किया खारिज

    Caste Enumeration :- बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य अब फिर से शुरू किया जाएगा। जातीय गणना से रोक हट गई है। पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से नीतीश कुमार सरकार ने राहत की सांस ली। पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई थी।  अब इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने जायज ठहराया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल एनडीए की सरकार ने बिहार में जाति...

  • बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा

    बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा

    सहरसा। बिहार (Bihar) के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन (Anand Mohan) गुरुवार की सुबह जेल से रिहा हो गए। गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णया (Ji Krishna) की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सहरसा जेल (Saharsa Jail) प्रशासन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गुरुवार की सुबह करीब छह बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई बुधवार को ही हो जाती लेकिन प्रक्रिया में देरी की वजह से बुधवार को रिहाई नहीं हो सकी। नीतीश सरकार (Nitish Government) ने हाल ही में...

  • पटना उच्च न्यायालय ने राहुल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई

    पटना उच्च न्यायालय ने राहुल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई

    पटना। पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ यहां की एक अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार (Sandeep Kumar) ने गांधी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया है कि चूंकि उन्हें पहले ही गुजरात की एक अदालत द्वारा इसी तरह के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए उनपर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। बिहार...

  • केंद्र ने तीन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी

    केंद्र ने तीन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ और पटना उच्च न्यायालयों (Patna High Court) में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। नए मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर (Pritinkar Diwakar), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (Ramesh Sinha) और पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन (Vinod Chandran) हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। मैं उन सभी को...

  • पटना हाई कोर्ट के जजों का जीपीएफ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई हुए हैरान!

    पटना हाई कोर्ट के जजों का जीपीएफ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई हुए हैरान!

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के न्यायाधीशों की उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है जिसमें दावा किया गया है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund) (जीपीएफ) खातों को बंद कर दिया गया है। यह मामला प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के सामने आया। पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सात न्यायाधीशों के जीपीएफ खाते बंद कर दिए गए हैं और मामले में जल्द सुनवाई की...