Patna High Court

  • यह खेल बंद हो

    यह खेल बंद हो

    न्यायपालिका ने दस फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण को उचित ठहरा कर खुद इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की तय सीमा का खुद अनादर किया था। स्पष्टतः कोर्ट के उस रुख से राजनीतिक दल आरक्षण बढ़ाने का कार्ड आगे भी खेलने के लिए प्रोत्साहित हुए। पटना हाई कोर्ट के बिहार में आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी को रद्द कर दिया है। इस फैसले को राजनीतिक दलों को एक सामयिक चेतावनी के रूप लेना चाहिए। बेशक आरक्षण के मामले में कोर्ट के फैसलों में एकरूपता नहीं रही है। मसलन, न्यायपालिका ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) को दस फीसदी आरक्षण देने के...

  • 50 से 65 प्रतिशत आरक्षण का फैसल रद्द

    50 से 65 प्रतिशत आरक्षण का फैसल रद्द

    पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका देते हुये पटना उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में दिये जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के इसके फैसले को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में नवंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण में वृद्धि को लेकर लाए गए कानूनों का विरोध...

  • पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द

    पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...

  • पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को किया खारिज

    पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को किया खारिज

    Caste Enumeration :- बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य अब फिर से शुरू किया जाएगा। जातीय गणना से रोक हट गई है। पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से नीतीश कुमार सरकार ने राहत की सांस ली। पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई थी।  अब इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने जायज ठहराया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल एनडीए की सरकार ने बिहार में जाति...

  • बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा

    बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा

    सहरसा। बिहार (Bihar) के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन (Anand Mohan) गुरुवार की सुबह जेल से रिहा हो गए। गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णया (Ji Krishna) की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सहरसा जेल (Saharsa Jail) प्रशासन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गुरुवार की सुबह करीब छह बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई बुधवार को ही हो जाती लेकिन प्रक्रिया में देरी की वजह से बुधवार को रिहाई नहीं हो सकी। नीतीश सरकार (Nitish Government) ने हाल ही में...

  • पटना उच्च न्यायालय ने राहुल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई

    पटना उच्च न्यायालय ने राहुल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई

    पटना। पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ यहां की एक अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार (Sandeep Kumar) ने गांधी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया है कि चूंकि उन्हें पहले ही गुजरात की एक अदालत द्वारा इसी तरह के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए उनपर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। बिहार...

  • केंद्र ने तीन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी

    केंद्र ने तीन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ और पटना उच्च न्यायालयों (Patna High Court) में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। नए मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर (Pritinkar Diwakar), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (Ramesh Sinha) और पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन (Vinod Chandran) हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। मैं उन सभी को...

  • पटना हाई कोर्ट के जजों का जीपीएफ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई हुए हैरान!

    पटना हाई कोर्ट के जजों का जीपीएफ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई हुए हैरान!

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के न्यायाधीशों की उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है जिसमें दावा किया गया है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund) (जीपीएफ) खातों को बंद कर दिया गया है। यह मामला प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के सामने आया। पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सात न्यायाधीशों के जीपीएफ खाते बंद कर दिए गए हैं और मामले में जल्द सुनवाई की...

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