कानूनी या सियासी कार्रवाई?
हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर कहीं जांच एजेंसियां न्यायिक कारणों से भी कदम उठाती हैं, तो उसको लेकर समाज के एक हिस्से में संदेह और विरोध की भावना उबल पड़ती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति बदलने के क्रम में सचमुच भ्रष्टाचार किया या नहीं, इस बारे में न्यायालय का फैसला आने तक किसी के लिए कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन यह सवाल जायजा है कि क्या न्यायिक कार्रवाई के किसी नतीजे पर पहुंचने तक उन्हें (या किसी भी मामले में किसी व्यक्ति को) जेल भेजना सही प्रक्रिया है? यह सवाल महाराष्ट्र सहित...
