president Murmu

  • पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब

    पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब

    नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे में प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को लेकर विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रविवार शाम पांच बजे तक प्रोटोकॉल, स्थल और मार्ग व्यवस्था से जुड़े ‘‘कथित उल्लंघनों’’ पर जवाब देने को कहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर ‘ब्लू बुक’ के नियमों के उल्लंघन, प्रोटोकॉल, स्थल और मार्ग व्यवस्था के बारे में जवाब देने को कहा है। ‘ब्लू बुक’ एक गोपनीय दस्तावेज है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा तथा प्रोटोकॉल से जुड़े...

  • अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बताई उपलब्धियां

    अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बताई उपलब्धियां

    नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों की साझा बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताईं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से निपटने में सफल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में विकसित भारत जी राम जी कानून का भी जिक्र किया। हालांकि राष्ट्रपति ने जैसे इस कानून का जिक्र किया वैसे ही इस...

  • राष्ट्रपति मुर्मू ने पनडुब्बी में यात्रा की

    राष्ट्रपति मुर्मू ने पनडुब्बी में यात्रा की

    बेंगलुरू। सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में उडान भरने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी में यात्रा की। समुद्र में पनडुब्बी की यात्रा करने वाली वे देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी हैं। उनसे पहले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी में यात्रा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर पनडुब्बी में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन आईएनएस वाघषीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ थे। कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी यात्रा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को नौसेना की वर्दी पहनकर पनडुब्बी में...

  • ये तर्क समस्याग्रस्त है

    ये तर्क समस्याग्रस्त है

    केंद्र का तर्क है कि राज्यपालों का अपना लोकतांत्रिक औचित्य है। राज्यपालों को सिर्फ ‘पोस्ट ऑफिस’ नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उनके पास राज्यों में ‘जल्दबाजी में पास कराए गए विधेयकों’ को कानून बनने से रोकने का अधिकार है। राज्यपालों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति के अभिप्रेषण (रेफरेंस) पर सुनवाई के क्रम में केंद्र ने जो दलीलें पेश की हैं, वे सिरे से समस्याग्रस्त हैँ। उन्हें स्वीकार करने का मतलब भारतीय संविधान में वर्णित संघीय व्यवस्था की समझ को आमूल रूप से बदल देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में विधानमंडलों से पारित विधेयकों...