शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले यह एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था. ऐसे में अब यहां पर अदानी एयरपोर्ट का बोर्ड लगाया जा रहा है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

नई दिल्ली | केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से निजीकरण एक अहम मुद्दा बन गया है. एक के बाद एक कई सरकारी इकाइयां निजी हाथों में दी गई है. अब एक बार फिर से दो सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है. जानकारी के अनुसार भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग में उन सरकारी बैंकों के नाम समिति को सौंपी थी जिनमें से कुछ बैंकों का निजीकरण होना है. केंद्र सरकार द्वारा फरवरी में पेश किए गए बजट में दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था.   इन बैंकों और बीमा कंपनी कंपनी का हो सकता है निजीकरण बता दें कि दोनों सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेवारी नीति आयोग को दी गई थी. इस बात का ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 में कर दिया गया था. हालांकि अब तक किन बैंकों का निजीकरण होगा इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. मीडिया में बैंकों के निजीकरण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक की है. हालांकि अभी यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किस बैंक का निजीकरण किया जाना है. इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों… Continue reading Privatization Of banks इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया औऱ सेंट्रल बैंक निजीकरण की रेस में सबसे आगे…

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आज राज्यसभा में सरकार पर आरोप लगाया कि वह रेलवे का ढांचागत विकास करने के बजाय उसका निजीकरण कर कारपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने में लगी है।

रेलवे का निजीकरण नहीं करने, रेल को आधुनिक बनाने, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के आश्वासन के साथ लोकसभा ने आज ‘बजट 2021-22 में रेल मंत्रालय के अधीन अनुदान मांगों’ को पारित कर दिया।

ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन ने निजीकरण के विरोध में 15 व 16 मार्च को हो रही दो दिवसीय बैंक हड़ताल का पुरजोर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी बाबू यानी अफसरशाही बनाम विशेषज्ञता की बहस छेड़ दी है। उन्होंने 11 फरवरी को संसद में भाषण देते हुए सरकारी बाबुओं की काबिलियत पर सवाल उठाए।

आम बजट में बिजली, रेलवे, परिवहन आदि क्षेत्रों के निजीकरण पर जोर दिए जाने से नाराज चल रहे कर्मचारी संगठनों को आम आदमी पार्टी (आप) ने भरोसा दिलाया है

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। भारतीय रेल जनता की है और जनता की रहेगी।
गोयल आज अलवर जिले के डिगावडा में बांदीकुई तक 34 किलोमीटर के रेल ट्रैक का विद्युतीकरण का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

गोलाबारूद कंपनियों के निजीकरण के मामले में सरकार को फिलहाल पुनर्विचार के लिए तैयार होना पड़ा है। ऐसा इन कारखानों के मजदूरों की एकता और संघर्ष के इरादे के कारण करना पड़ा।

बिजली कर्मचारियों के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग का समर्थन करते हुये समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार निजीकरण की आड़ में रोजगार खत्म कर रही है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आड़ में शिक्षा का निजीकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

भारत में जब विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब यह ब्रह्म वाक्य तय हुआ था कि सरकार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को नहीं बेचेगी। सिर्फ उन्हीं कंपनियों को बेचा जाएगा, जो घाटे में हैं और सरकार के लिए बोझ बन गई हैं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए आज कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण कर खजाने को भरने में जुटे हैं।

विद्युत (संशोधन) विधेयक-2020 और उत्तर प्रदेश, ओडिशा एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी एवं इंजीनियर 18 अगस्त को देशभर में प्रदर्शन एवं सभाएं करेंगे।

सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों और निजीकरण के विरोध में केंद्रीय मजदूर संगठनों ने नौ अगस्त को लोगों से ‘भारत बचाओ दिवस’ मनाने का आह्वान किया है