प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने उत्तराखंड में हिमालय स्थित केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की आज समीक्षा की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के संकट को लेकर एक हफ्ते में तीसरी बार बैठक की है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली-एनसीआर में कोविड-19 (कोरोनावायरस) स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखाें के साथ आज यहां पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के मद्देनजर गुरुवार को रक्षा मंत्रालय की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों से प्रशासन की मदद

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तरपूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा की समीक्षा को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पर समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कानपुर गए थे और नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की थी। सवाल है कि प्रधानमंत्री ने क्या समीक्षा की? यह परियोजना कहां तक पहुंची है, गंगा कितनी साफ हो गई है और कब तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी, इस बारे में कोई खबर नहीं आई है।

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ी जातियों, ओबीसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर को भी आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार की अपील की है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह बेहद भावनात्मक मुद्दा है और इसमें क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ के दायरे से बाहर रखने का नियम लागू नहीं किया जा सकता। वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को सुनवाई के लिए सात जजों की बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगी। चीफ जस्टिस बोबडे की पीठ ने आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए बनी राष्ट्रीय संयोजन समिति के अध्यक्ष ओपी शुक्ला की ओर से दाखिल याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय अनसूचित जाति आयोग को नोटिस भेजा है। शुक्ला ने अपील की कि तर्कसंगत तरीके से यह पहचान कर ली जाए कि एससी, एसटी में कौन सा वर्ग क्रीमी लेयर है और उसे कमजोर वर्ग से अलग कर दिया जाए। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने अभी तक सरकार ने एससी, एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान… Continue reading एससी, एसटी क्रीमी लेयर भावनात्मक मामला!