same sex marriage

  • चीफ जस्टिस ने फैसले का बचाव किया

    चीफ जस्टिस ने फैसले का बचाव किया

    वाशिंगटन। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक जोडों पर दिए अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा- संवैधानिक मुद्दों पर दिए गए फैसले अक्सर आपके मन की आवाज होते हैं। हालांकि कभी-कभी मन की आवाज, संविधान में कही गई बात से अलग होती है, लेकिन मैं समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले फैसले में अपनी अल्पमत राय पर अभी तक कायम हूं। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा- जब मैंने अपना फैसला सुनाया तो मैं अल्पमत में था। मेरा मानना था कि...

  • कानूनी प्रावधान के अनुरूप

    कानूनी प्रावधान के अनुरूप

    सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवाह व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह की मांग के पक्ष में उसने फैसला नहीं दिया। उसने यह उचित व्याख्या की कि स्पेशल मैरिज ऐक्ट में समलैंगिक विवाह का प्रावधान नहीं है। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान और वर्तमान कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट से अति अपेक्षा रखने वाले आलसी कार्यकर्ता समूहों को भले इससे मायूसी हुई होगी, लेकिन कोर्ट का खुद को अपने दायरे में रखने के निर्णय से वैधानिक तौर पर असहमत होने की कम गुजाइशें ही हैँ। यह कहा...

  • समलैंगिक शादी का अभी समय नहीं आया है!

    समलैंगिक शादी का अभी समय नहीं आया है!

    समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 20 याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका एक स्पष्ट संकेत यह है कि तमाम प्रगतिशील सोच के बावजूद सर्वोच्च अदालत भी यह मानती है कि अभी भारत में समलैंगिक शादियों का समय नहीं आया है। इसके कानूनी पहलू अपनी जगह हैं लेकिन फैसला मूल रूप से इस आधार पर आया है कि भारत का समाज इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह माना गया है कि इससे परिवार का ढांचा बिगड़ेगा, जबकि परिवार ही समाज की बुनियादी है। संविधान पीठ के पांचों...

  • समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं

    समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं

    नई दिल्ली। समलैंगिक जोड़ों को शादी की कानूनी मान्यता के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आए फैसले में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। पांच जजों की संविधान पीठ ने एकमत से यह ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है। हालांकि जजों ने फैसले अलग अलग लिखे थे और इस वजह से इसे सुनाने में बहुत समय लगा। शादी को कानूनी मान्यता के अलावा समलैंगिक जोड़ों के बच्चे गोद लेने पर तीन-दो से आए फैसले में इसे भी मंजूरी नहीं दी गई। अदालत ने इस मामले में कानून बनाने के बारे में...

  • समलैंगिक विवाह पर फैसला आज

    समलैंगिक विवाह पर फैसला आज

    नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता है। पांच जजों की संविधान पीठ ने इस पर लंबी सुनवाई की है। संविधान पीठ को यह तय करना है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं। इससे पहले 11 मई को संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में दस दिन तक सुनवाई हुई थी। अदालत ने इस मामले में दायर 20 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच...

  • एक फिजूल की बहस

    एक फिजूल की बहस

    एक तरफ समलैंगिक विवाह का समर्थन प्रगतिशील दिखने का एक आसान रास्ता है, वहीं इसका विरोध एक मजहबी सोच वाले समाज में परंपरावादी खेमों के बीच अपना नैतिक भाव बढ़ाने का जरिया साबित होता है। समलैंगिक विवाह का मसला एक अत्यधिक और संभवतः जरूरत से ज्यादा महत्त्व पाने वाला विषय है। इसकी एक वजह संभवतः इससे जुड़ा यौन का पक्ष होता है, जिसको लेकर समाज में एक स्वाभाविक कौतूहल का भाव रहता है। फिर इसके समर्थन और विरोध में बंटना सियासी लिहाज से भी फायदेमंद बना रहा है। एक तरफ समलैंगिक विवाह का समर्थन प्रगतिशील दिखने का एक आसान रास्ता...

  • समलैंगिक विवाह के मामले में सुनवाई शुरू

    समलैंगिक विवाह के मामले में सुनवाई शुरू

    नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई शुरू की है। पहले दिन मंगलवार को केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दोनों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं। बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह की मान्यता देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस...

  • समलैंगिक विवाह पर सरकार के साथ है संघ

    समलैंगिक विवाह पर सरकार के साथ है संघ

    समालखा (हरियाणा)। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिन की बैठक समाप्त हो गई। मंगलवार को बैठक समाप्त होने के बाद संघ के नंबर दो पदाधिकारी सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मीडिया से बात की। उन्होंने संघ की बैठक में उठाए गए मुद्दों के बारे में जानकारी दी। होसबाले ने यह भी साफ किया कि आरएसएस मुसलमानों की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वह मुस्लिम समाज की ओर से की जा रही पहल पर प्रतिक्रिया दे रहा है। उन्होंने समलैंगिक विवाह का विरोध किया और कहा कि आरएसएस इस मामले में सरकार के साथ है। होसबोले...

  • समलैंगिक विवाहः बर्बादी का रास्ता

    समलैंगिक विवाहः बर्बादी का रास्ता

    आजकल समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय में जमकर बहस चल रही है। दर्जन भर से भी ज्यादा लोगों ने याचिका लगाकर मांग की है कि आदमी और औरत का विवाह तो होता ही रहा है, अब आदमी और आदमी, तथा औरत और औरत के बीच विवाह की अनुमति होनी चाहिए। इस नई पहल पर कोई कानूनी रोक नहीं होनी चाहिए। अपनी मांग के समर्थन में ये लोग कई तर्क देते हैं। जैसे उनका कहना है कि दो व्यक्तियों के विवाह की सबसे बड़ी आत्मा प्रेम है। यह जरूरी नहीं कि प्रेम आदमी और औरत के बीच ही हो। वह दो...

  • समलैंगिक विवाह का केंद्र ने किया विरोध

    समलैंगिक विवाह का केंद्र ने किया विरोध

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इसका विरोध किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। उससे पहले समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया है और कहा है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए अपने जवाब में लिखा है- ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। परिवार...

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