एससी आरक्षण के वर्गीकरण का आयोग बनेगा!
केंद्र सरकार ने 2017 में अन्य पिछड़ी जातियों के वर्गीकरण के लिए एक आयोग का गठन किया था। जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले इस आयोग को एक दर्जन से ज्यादा विस्तार मिला लेकिन अंततः उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों की जाति गणना रणनीति का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार इसका क्या इस्तेमाल करती है वह देखने वाली बात होगी। उससे पहले अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए एक आयोग बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका संकेत तेलंगाना की चुनावी...
