डीएचएफएल के एमडी शुक्रवार तक हिरासत में

मुंबई की एक विशेष अदालत ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन को गैंगस्टर इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से जुड़े धन शोधन मामले में

लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट में पेश हुए

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक अन्य चारा घोटाले में अपना बयान दर्ज कराने रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए।

परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा माफ

लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को उस विशेष अदालत को ‘असंवैधानिक’ करार दिया जिसने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ को संगीन देशद्रोह का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला मुशर्रफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। इसमें मुशर्रफ ने उन्हें दी गई मौत की सजा को चुनौती देते हुए विशेष अदालत के गठन पर सवाल खड़ा किया था। अदालत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कानून के मुताबिक नहीं चलाया गया। मुशर्रफ को इस मामले में विशेष अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला 2013 में तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) सरकार द्वारा दायर कराया गया था। मुशर्रफ ने अपनी याचिका में लाहौर हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि वह ‘संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होने के कारण विशेष अदालत के फैसले को रद्द करे, अवैध और असंवैधानिक करार दे तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया गया फैसला’ घोषित करे। न्यायमूर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी, न्यायमूर्ति मोहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति मसूद जहांगीर ने मुशर्रफ की याचिका की सुनवाई की। अदालत के पूर्व के आदेश के तहत अतिरिक्त महान्यायवादी इश्तियाक ए खान ने संघीय… Continue reading परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा माफ

मुशर्रफ पर राजद्रोह मामले में पाकिस्तान सरकार को नोटिस

लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के आवेदन पर पाकिस्तान सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें पूर्व में इस्लामाबाद में एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित राजद्रोह मामले की कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। सुत्रों के अनुसार, मुशर्रफ ने अपने आवेदन में एलएचसी को विशेष अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही की घोषणा करने और उसके खिलाफ सभी कार्रवाई करने, उच्च राजद्रोह की शिकायत शुरू करने से लेकर अभियोजन पक्ष की नियुक्ति और ट्रायल कोर्ट के गठन को असंवैधानिक करार दिया। तीन सदस्यीय विशेष अदालत से उम्मीद की जा रही है कि वह लंबे समय से चले आ रहे इस राजद्रोह के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने इस मामले में फैसला सुनाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। मामले के संबंध में विशेष अदालत द्वारा फैसला सुनाने से एक दिन पहले 27 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया था। यह आवेदन 14 दिसंबर को अधिवक्ता ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और अजहर सिद्दीकी के माध्यम से दायर किया गया था। सरकार को नोटिस जारी करते हुए एलएचसी ने मंगलवार को मुख्य याचिका के साथ सुनवाई करने का फैसला… Continue reading मुशर्रफ पर राजद्रोह मामले में पाकिस्तान सरकार को नोटिस

हनीप्रीत को मिली जमानत

पंचकूला। सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह की सहयोगी प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत को बुधवार को पंचकूला की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी। अंबाला जेल में बंद हनीप्रीत को विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाघिकारी रोहित वत्स के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। हनीप्रीत को अगस्त 2017 में साध्वी यौन शोषण प्रकरण में डेरा प्रमुख को दोषी करार देने के दिन हुई हिंसा के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। पंचकूला, सिरसा समेत हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में फैली हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी तथा करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई थी। कुछ ही दिन पहले हनीप्रीत व कुछ अन्य डेरा प्रेमियों के खिलाफ धारा 121 और 121ए हटाई गई थी जिसके बाद बुधवार को हनीप्रीत को जमानत दे दी गई। शाम छह बजे अंबाला जेल से हनीप्रीत को रिहा किया गया। हनीप्रीत ने मीडिया से बात नहीं की। मीडिया के एक हिस्से ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हनीप्रीत को ‘वीआईपी ट्रीटमेंट‘ दी और महिला पुलिस का वाहन हनप्रीत के कारों के काफिले के साथ था जिसके डिप्पर की फ्लड लाईट के कारण छायाकार तस्वीरें नहीं खींच सके। सूत्रों के अनुसार अपने भाई-बहन हनीप्रीत बठिंडा गई।

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