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  • गणितज्ञों की बात सुनें

    यूजीसी को सौंपे गए 900 से अधिक गणितज्ञों के पत्र का सार हैः ‘गणित में शानदार प्रदर्शन की विरासत रखने वाले इस देश में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जो समकालीन दुनिया के तकाजों को पूरा करने के लिए छात्रों को तैयार करे।’ नौ सौ से ज्यादा प्रतिष्ठित गणितज्ञों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अंडर ग्रैजुएट के लिए गणित के प्रस्तावित पाठ्यक्रम को वापस लेने की मांग की है, तो इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित ये गणितज्ञ देश और विदेश की नामी संस्थाओं में कार्यरत हैं। उन्होंने यह साझा ज्ञापन भारत के भविष्य की...

  • जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन

    नई दिल्ली। विपक्षी पार्टियों के नेता गुरुवार को जंतर मंतर पर जुटे थे। एकजुट विपक्ष ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से कुलपतियों और शिक्षकों की नियुक्तियों सहित कुछ अन्य नियमों में बदलाव किए लाए गए मसौदे के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि भाजपा देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वे एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन डीएमके ने किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसमें कहा, 'आरएसएस का मकसद देश की...

  • यूजीसी के नियमों को लेकर विपक्ष में एकजुटता

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालयों में कुलपति और शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियम बदले जाने के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट होने लगी हैं। दक्षिण भारत की पार्टियों और सरकारों ने इसकी पहल की है, जिसमें जल्दी ही बाकी पार्टियां शामिल होने वाली हैं। केरल की लेफ्ट मोर्चा की सरकार ने तो यूजीसी के नियमों में बदलाव के खिलाफ विधानसभा से एक प्रस्ताव भी पास किया है। आम राय से पास हुए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नए नियमों को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे कुलपतियों की बहाली के मसले पर...

  • विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीयकरण का प्रयास

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और कॉलेजों में शिक्षक की नियुक्ति के नियमों में जो बदलाव करने की सिफारिश की है उसके लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों के नेताओं ने खुल कर इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अगर यूजीसी के मसौदे को मंजूरी मिलती है तो वे इसे अपने यहां लागू नहीं करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इसे राज्य सूची के विषय शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने और विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीयकरण का प्रयास बताया है। यूजीसी की ओर से सुझाए गए बदलाव अगर लागू होते हैं...

  • यूजीसी के नए नियमों से टकराव होगा

    केंद्र सरकार लगातार ऐसे मामलों में कानून बना रही या नियमों में बदलाव कर रही है, जो मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र से जुड़े हैं। कृषि और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें केंद्र सरकार कानून बना कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है। पिछले दिनों कृषि पैदावार और उत्पादों की मार्केटिंग को लेकर केंद्र ने नए कानून का मसौदा जारी किया है, जिसका विरोध संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। पंजाब सरकार इस मसौदे को खारिज कर चुकी है। अब केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के जरिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े...