स्थानीयकरण की हद!
ऐसे निर्णय लेते समय इस संवैधानिक प्रावधान का तनिक भी ख्याल नहीं किया जाता कि भारत के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाकर रहने, कारोबार करने या रोजगार हासिल करने का मौलिक अधिकार है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस भावना के विपरीत देश में स्थानीयकरण की हद तक जाने की होड़ लगी हुई है। केंद्र और असम सरकारों ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के अरविंद राजखोवा गुट के साथ जो करार किया है, उसमें शामिल कुछ शर्तें विवादास्पद हैं। मसलन, यह कि अगले परिसीमन के समय असम विधानसभा की 126 में से 97...
