रोजगार को बढ़ावा देने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी।

नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति को आज आखिरकार मंजूरी दे दी । आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई ।

पीएमजीकेएवाई को 5 महीने विस्तार को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमडल ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को पांच महीने और बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी।

नई शिक्षा नीति कैबिनेट के समक्ष जल्द रखी जाएगी

देश के लिए नई शिक्षा नीति का मसौदा लगभग तैयार है। जल्द ही इसे केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नजर आई ‘सामाजिक दूरी’

कोरोना वायरस संकट की पृष्टभूमि में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस बार, पहले की तरह बड़ी अंडाकार मेज नहीं थी

डिफल्टर्स कैसे सबक सीखेंगे?

केंद्र सरकार ने यस बैंक में दूसरे बैंकों का पैसा लगवाया। सबसे ज्यादा रकम (साढ़े सात हजार करोड़ रुपए) भारतीय स्टेट बैंक ने लगाया। इसे यस बैंक का पुनर्गठन कहा गया है। इस कथित पुनर्गठन योजना को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद से इस संकटग्रस्त बैंक के शेयरों के भाव में जबरदस्त उछाल देखी गई। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकार ने यस बैंक को फिलहाल संभाल लिया है। इसकी कीमत क्या है, यह बाद में जाहिर होगा। समस्या यह है कि बैंकों का धन धनी-मानी कर्जदार चुका नहीं रहे हैं। इससे बैंक फेल हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान क्या है, इस बारे में सरकार का रुख साफ नहीं है। इसका कुछ संबंध अर्थव्यवस्था के खराब हाल से है, लेकिन कुछ ऐसे कर्जदार भी हैं जिन्होंने बैंक को चूना लगाने के मकसद से ही कर्ज लिए। मुद्दा यह है कि सरकार अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तभी क्यों करती है, जब कर्ज डूब हो चुका होता है। यस बैंक में संकट पैदा होने के बाद उसके अधिकारियों और उससे जुड़े बड़े नामों पर कार्रवाई शुरू हुई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के प्रवर्तक राणा कपूर एवं अन्य के खिलाफ जारी मनी… Continue reading डिफल्टर्स कैसे सबक सीखेंगे?

यस बैंक के पुनर्गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यस बैंक की पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी। रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) यस बैंक की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा।

प्रजनन अधिकारों के लिए विधेयक पर कैबिनेट की मुहर

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सहायक प्रजनन तकनीक (नियमन) विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में महिलाओं के कल्याण के लिए है, क्योंकि यह राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए कानून का प्रस्ताव करता है। ईरानी ने कहा कानूनी ढांचे को लागू करने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्लीनिक और बैंकों का एक केंद्रीय डेटाबेस भी स्थापित किया जाएगा ईरानी ने कहा कि बिल के प्रावधानों के अनुसार, भ्रूण बिक्री और तस्करी में शामिल लोगों पर जुर्माने के साथ ही उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकेगा। विधेयक को संसद के बजट सत्र के अगले चरण में पेश किए जाने की उम्मीद है, जो दो मार्च से शुरू होकर तीन अप्रैल तक जारी रहेगा। ईरानी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं।

मंत्रिमंडल ने दी भारत-श्रीलंका एलायंस एयर की उड़ानों को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और श्रीलंका के बीच एलायंस एयर की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी अलायंस एयर को भारत और श्रीलंका के बीच उड़ानों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, अलायंस एयर द्वारा घरेलू संचालन के लिए न्यूनतम 20 विमानों अथवा कुल क्षमता के 20 प्रतिशत विमानों की तैनाती होने तक अंतरिम अवधि के लिए एक विशेष व्यवसथा को मंजूरी दी गई है। सरकार ने कहा कि एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की जो बात चल रही है, उसमें अलायंस एयर की बिक्री शामिल नहीं है। सरकार अपने अधीन एयर लाइन का संचालन दुरुस्त करना चाहती है, ताकि एयर इंडिया की बिक्री के बाद यह नेशनल कैरियर बन सके। सरकार ने कहा, भारत और श्रीलंका के बीच गहरा द्विपक्षीय संबंध हैं, इसलिए दिलचस्पी दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़े। इस मंजूरी के पहले श्रीलंका पलाली और बट्टीकलोवा हवाई अड्डों से किसी वाणिज्यिक उड़ान का नियमित संचालन नहीं था।

आम बजट को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गयी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट की एक प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात विधेयक को मंजूरी दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए चिकित्सा गर्भपात (एमटीपी) संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में लोकसभा व राज्यसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय लेने की जरूरत का प्रस्ताव है। गर्भावस्था के दौरान 20 की जगह 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए दो चिकित्सकों की राय लेना जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष तरह की महिलाओं के गर्भपात के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव रखा है। एमटीपी नियमों में संशोधन के जरिए इसे परिभाषित किया जाएगा। इन महिलाओं में दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य असुरक्षित महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) शामिल होंगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई शारीरिक भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। मेडिकल बोर्ड के संगठक, कार्य और अन्य विवरण नियमों के तहत निर्धारित किए जाएंगे। जिस महिला का गर्भपात कराया जाना है, उनका नाम और अन्य जानकारियों का खुलासा उस वक्त कानून के तहत… Continue reading केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात विधेयक को मंजूरी दी

एनपीआर को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को मंजूरी दे दी गई। एनपीआर के संबंध में लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

मणिपुर को सीएए के दायरे से बाहर करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मणिपुर के स्थानीय लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रावधानों से संरक्षण देने के लिए बंगाल सीमांत नियमन (बीईएफआर) 1873 में संशोधन से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा जारी कानून अंगीकरण (संशोधन) आदेश 2019 को आज पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी।

केंद्रीय कैबिनेट ने अटल भूजल योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल भूजल योजना को मंजूरी दे दी जिसका लक्ष्य अत्यधिक भूजल के दोहन वाले राज्यों में सामुदायिक हिस्सेदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है।

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