UPI charges

  • यूपीआई शुल्क पर रोक से इनकार

    यूपीआई शुल्क पर रोक से इनकार

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई के जरिए होने वाले लेनदेन पर शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और यह पूछा है कि शुल्क लगाने के नए नियम को लागू करने का क्या आधार है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने यूपीआई के जरिए होने वाले दो हजार रुपए से ऊपर के लेनदेन पर 0.40 फीसदी शुल्क लगा दिया है। यह 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत,...

  • यूपीआई चार्ज ग्राहकों से ही तो वसूलेंगे दुकानदार!

    यूपीआई चार्ज ग्राहकों से ही तो वसूलेंगे दुकानदार!

    भारत में बहुत सारे फैसलों से पहले लोगों को आजमाया जाता है। मीडिया में कुछ खबरें दी जाती हैं। उन पर लोगों की प्रतिक्रिया देखी जाती है और तब नीतिगत फैसला होता है। कई मामलों में ऐसा हुआ है। ताजा मामला यूपीआई के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन यानी डिजिटल लेन देन पर शुल्क लगाने का है। पिछले दिनों खबर आई कि सरकार डिजिटल लेन देन पर शुल्क लगाने जा रही है क्योंकि इस पर बहुत खर्च हो रहा है। अभी ग्राहक या दुकानदार को शुल्क नहीं देना होता है। उस पर 20 हजार करोड़ रुपए का खर्च सरकार करती है।...