उलटी दिशा में कदम
मोदी सरकार उचित ही यूपीआई की सफलता को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती आई है। अब यह समझना कठिन है कि अपनी इस कामयाबी को पलटने का रास्ता वह क्यों तैयार कर रही है? केंद्र ने संसद से वह विधेयक पारित करवा लिया है, जिसके बाद बैंकों को यूपीआई पेमेंट पर फीस लगाने का अधिकार देने का रास्ता खुल गया है। यह आपत्तिजनक पहल है। नरेंद्र मोदी सरकार उचित ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सफलता को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती आई है। मोदी सरकार रुपे कार्ड की शुरुआत कर स्वदेशी भुगतान...