UPI payments

  • यूपीआई भुगतान पर दिवाली तक किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं

    यूपीआई भुगतान पर दिवाली तक किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं

    भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने व्यापारियों के लिए दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को दिवाली के बाद के लिए टाल दिया है। पहले के निर्णय के अनुसार, यह शुल्क 15 अक्टूबर से लागू किया जाना था। एनपीसीआई ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उसकी यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को देखते हुए आज यह निर्णय लिया कि व्यक्ति से दुकानदार को (पी2एम) यूपीआई के जरिये किए जाने वाले चुनिंदा भुगतानों पर एमडीआर दिवाली के बाद लागू किया जाएगा। इसको लागू करने की तिथि बाद में अलग...

  • यूपीआई पेमेंट पर लगेगा शुल्क

    यूपीआई पेमेंट पर लगेगा शुल्क

    नई दिल्ली। आखिरकार केंद्र सरकार ने यूपीआई से पेमेंट करने पर शुल्क लगाने का फैसला कर लिया। लंबे समय से चल रही अटकलों को समाप्त करते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि अब किसी भी वस्तु या सेवा के लिए यूपीआई से दो हजार रुपए से ज्यादा का भुगतान करने पर 0.4 फीसदी शुल्क लगेगा। हालांकि सरकार ने यह भी तय किया है कि शुल्क की अधिकतम सीमा तीन सौ रुपए होगी। यानी कितने रुपए का भुगतान हो, अधिकतम शुल्क तीन सौ रुपए होगा। सरकार की ओर से बताया गया है कि 0.4 फीसदी शुल्क ग्राहकों से नहीं, बल्कि...

  • उलटी दिशा में कदम

    उलटी दिशा में कदम

    मोदी सरकार उचित ही यूपीआई की सफलता को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती आई है। अब यह समझना कठिन है कि अपनी इस कामयाबी को पलटने का रास्ता वह क्यों तैयार कर रही है? केंद्र ने संसद से वह विधेयक पारित करवा लिया है, जिसके बाद बैंकों को यूपीआई पेमेंट पर फीस लगाने का अधिकार देने का रास्ता खुल गया है। यह आपत्तिजनक पहल है। नरेंद्र मोदी सरकार उचित ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सफलता को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती आई है। मोदी सरकार रुपे कार्ड की शुरुआत कर स्वदेशी भुगतान...