हटाए गए नाम बताने का बेवजह दबाव
विपक्षी पार्टियां और चुनाव से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाएं चुनाव आय़ोग पर बेवजह दबाव बना रही हैं। एसआईआर की गड़बड़ियों के बारे में सवाल उठाना अलग बात है। लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है कि चुनाव आयोग ने 65 लाख से ज्यादा जो नाम बिहार की मतदाता सूची से हटाए हैं उनकी एक सूची प्रकाशित की जाए। विपक्ष चाहता है और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चुनाव आयोग को हटाए गए नामों की सूची मतदान केंद्र की संख्या के हिसाब से जारी करना चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं...