रांची। झारखंड (Jharkhand) के टेंडर कमीशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम (Alamgir Alam) की और पांच दिन की रिमांड मिल गई है। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद ईडी को उनसे पूछताछ के लिए छह दिन की रिमांड मिली थी। बुधवार को इसकी अवधि पूरी होने के बाद मंत्री को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची की विशेष पीएमएलए अदालत (Special PMLA Court) में पेश किया। Alamgir Alam ED Remand
ईडी का पक्ष रखते हुए लोक अभियोजक शिव कुमार (Shiv Kumar) उर्फ काका (KAKA) ने आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए और सात दिन की रिमांड का अनुरोध किया था, जिसका आरोपी मंत्री के अधिवक्ता ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने पांच दिन के लिए रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया। ईडी ने उनके पीएस संजीव लाल के ठिकानों से 32 करोड़ 20 लाख रुपये नकद की बरामदगी के मामले में मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई की शाम गिरफ्तार किया था।
इसके पहले उनसे 14 और 15 मई को कुल मिलाकर करीब 14 घंटे पूछताछ की गई थी। इस मामले में मंत्री के पीएस संजीव कुमार लाल (Sanjeev Kumar Lal) और उनके नौकर जहांगीर आलम को 7 मई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों से 14 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की गई है और दोनों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेज दिया गया है।
ईडी ने अदालत को बताया है कि ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) में टेंडर कमीशन घोटाले में इंजीनियर, अधिकारी और मंत्री का एक संगठित गिरोह सक्रिय था। ईडी ने नमूने के तौर पर जनवरी महीने में पारित 92 करोड़ के 25 टेंडर के ब्यौरे से संबंधित एक पेपर भी कोर्ट में जमा किया है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्री आलमगीर आलम ने उक्त सभी 25 टेंडर में कमीशन के रूप में 1.23 करोड़ रुपये लिए थे।
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