देहरादून। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का बिल उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक एक दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया था, जिसे बुधवार को चर्चा के बाद पास किया गया। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा और उत्तराखंड सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था।
बहरहाल, बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होगा। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के मामले में सबके लिए समान कानून लागू हो जाएगा। कानून लागू होते ही लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर छह महीने तक की सजा हो सकती है। आदिवासी समाज को इस कानून से बाहर रखा गया है।
बुधवार को बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमें ये विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का मौका मिला। मुख्यमंत्री ने कहा- यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी के बारे में लोग अलग अलग बातें कर रहे थे लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई हैं। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। ये कानून बच्चों और मातृशक्ति के भी हित में है।
मुख्यमंत्री ने कहा- यूसीसी कोई सामान्य बिल नहीं, बल्कि आउटस्टेंडिंग बिल है। यह एक सपना है जो हकीकत बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। उन्होंने यूसीसी बिल पास होने पर उत्तराखंड की जनता को बधाई दी और कहा कि इस बिल के साथ इतिहास रचा जा रहा है। यह भारत के अन्य राज्यों के सामने एक उदाहरण पेश करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी पर अपने विचार रखने के लिए विपक्ष सहित सभी विधानसभा सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके शासनकाल में पहली बार इतनी लंबी चर्चा हुई।
गौरतलब है कि पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने पूरे राज्य में लोगों से कानून पर राय मांगी थी। कमेटी को दो लाख 72 हजार सुझाव मिले थे, जिनके आधार पर जस्टिस देसाई कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के आधार पर बिल बना कर सरकार ने पेश किया था। इसके पास होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा- यूसीसी न केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए सभी संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे पूरी तरह से लागू हों और लोगों को कानूनी सुरक्षा मिले।
