8th Pay Commission

  • आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ

    केंद्र सरकार ने इस साल 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। उस समय दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। ऐन चुनाव के बीच सरकार ने इसकी घोषणा की, जिसका उसको बड़ा फायदा मिला। सरकारी कर्मचारियों की बहुलता वाली नई दिल्ली सीट पर भाजपा के प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हरा दिया था। लेकिन पांच महीने बाद भी आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। अभी तक आयोग का गठन नहीं किया गया है। 16 जनवरी की घोषणा में कहा गया है कि...

  • आठवें वेतन आयोग का क्या हुआ?

    केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। उस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे थे लेकिन केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से इसकी मंजूरी लेने की जरुरत नहीं समझी थी। ध्यान रहे देश के दूसरे किसी भी शहर, राज्य या महानगर के मुकाबले ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं और उनका वोट बहुत मायने रखता है। सो, ऐन चुनाव के बीच वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई। उस घोषणा के डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी...

  • चुनाव के बीच आठवां वेतन आयोग

    सात जनवरी को चुनाव आयोग ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया और कहा कि पांच फरवरी मतदान होगा। चुनाव की घोषणा के 10 दिन भी नहीं हुए कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सवाल है कि क्या केंद्र सरकार इस बात का इंतजार कर रही थी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो तो आठवें वेतन आयोग का ऐलान किया जाए? केंद्र सरकार यह घोषणा पहले भी कर सकती थी। अगर एक जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होनी हैं तो घोषणा निश्चित रूप से पहले...

  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी

    8th Pay Commission:  दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी।  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें...