Bihar voter list row

  • अदालती सुनवाई और चुनाव आयोग की जल्दबाजी

    अदालती सुनवाई और चुनाव आयोग की जल्दबाजी

    एक तो सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दलों ने अदालत में जाने में देरी की और ऊपर से सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के लिए तारीख तय करने की हड़बड़ी नहीं दिखाई। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के मसले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को इस पर जल्दी सुनवाई का आग्रह किया लेकिन अदालत ने गुरुवार की तारीख तय की। अब सवाल है कि उस दिन क्या होगा? क्या अदालत सीधे चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे अभियान पर रोक...

  • बिहार में कमाल का नाटक चल रहा है

    बिहार में कमाल का नाटक चल रहा है

    चुनाव आयोग ने बिहार में जो काम किया है वह अद्भुत है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का जो अभियान शुरू किया है वह थिएटर ऑफ एब्सर्ड में तब्दील हो गया है। वहां कोई लॉजिक या कोई फैक्ट काम नहीं कर रहा है। सोचें, चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड के दम पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज करा सकता है। इन तीन के अलावा चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनके आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। इन...