केंद्रीय सूचना आयोग लगभग खाली है
वैसे तो सभी राज्यों में सूचना आयोग खाली पड़े रहते हैं। सरकारें किसी न किसी बहाने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति टालती रहती हैं। अगर मजबूरी में नियुक्ति करनी पड़ जाए तो सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं या पत्रकारों की जगह रिटायर अधिकारियों को भर दिया जाता है ताकि वे सरकार के हिसाब से काम कर सकें। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग का मामला सबसे अलग है। पिछले 11 साल से व्यवस्थित तरीके से केंद्रीय सूचना आय़ोग को खत्म किया जा रहा है ताकि सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकार से जानकारी मांगने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के अभियान को कमजोर...