बंगाल पर संवैधानिक संस्थाओं की बेचैनी
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में कथित हिंसा और महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में भारत की संवैधानिक संस्थाओं ने जैसी फुरती और जैसी बेचैनी दिखाई है वह अद्भुत है। कम से कम दो संस्थाओं ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देने की सिफारिश कर दी तो एक संस्था ने राज्य के सभी बड़े पदाधिकारियों को हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया। भाजपा शासित किसी राज्य में ऐसी या इससे भी बड़ी घटना हो जाए तो इन संवैधानिक या वैधानिक संस्थाओं के कान पर जूं नहीं रेंगती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महिलाओं पर...
