लगाम तो जरूरी है
शिक्षा और स्वास्थ्य सार्वजनिक सेवाएं हैं। इसीलिए उनसे जुड़ी संस्थाओं को सरकार से तमाम तरह की सुविधाएं एवं रियायतें मिलती हैं। तो सरकारों को यह वैधानिक एवं नैतिक अधिकार है कि वे इन संस्थानों के संचालन में हस्तक्षेप करें। हालांकि इस पर अमल संबंधी दिक्कतें कम नहीं है, फिर भी कहा जाएगा कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने स्वागतयोग्य और साहसी कदम उठाया है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका मकसद स्कूलों में फीस ढांचे को विनियमित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह कथन उचित है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने फीस...