Delhi High Court

  • टेलीग्राम पर अस्थायी बैन बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया सरकार का फैसला

    टेलीग्राम पर अस्थायी बैन बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया सरकार का फैसला

    नीट री-एग्जाम से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम ऐप प्लेटफॉर्म पर सरकार के अस्थायी बैन के फैसले को सही ठहराया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अस्थायी बैन के खिलाफ दायर टेलीग्राम की याचिका को भी खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तेजस कारिया की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को टेलीग्राम की याचिका पर अपना फैसला दिया। जस्टिस तेजस करिया ने कहा सरकार का आदेश सही है। आईटी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत किसी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया जा सकता है। सरकार ने परीक्षा में पेपर लीक और संगठित नकल गिरोहों से जुड़े मामलों की आशंका के चलते टेलीग्राम...

  • टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

    टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

    राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। टेलीग्राम की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली रिव्यू कमेटी ने टेलीग्राम के अधिकारियों की बात सुनी है और उनकी दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया गया है। टेलीग्राम की ओर से अदालत में कहा गया कि कानून...

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और सीबीएसई को जारी किया नोटिस

    दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और सीबीएसई को जारी किया नोटिस

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12वीं की परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम (ओएसएम) में हुई गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून 2026 को तय की है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम में आई तकनीकी खामियों और गड़बड़ियों के कारण हजारों छात्रों को गंभीर परेशानी का सामना...

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया केजरीवाल-मनीष सिसोदिया को नोटिस

    दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया केजरीवाल-मनीष सिसोदिया को नोटिस

    आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सभी 23 आरोपियों से सीबीआई की याचिका पर अपने जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।  सोमवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई तब तक टालने का भी निर्देश दिया, जब तक कि ट्रायल कोर्ट...

  • विक्रांत जेटली मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, पत्नी के वकील से मांगा सीलबंद नोट

    विक्रांत जेटली मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, पत्नी के वकील से मांगा सीलबंद नोट

    बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली इन दिनों भारतीय सेना से रिटायर्ड अपने भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली को यूएई में हिरासत से रिहा करवाने की लड़ाई लड़ रही हैं। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। ताजा सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने विक्रांत जेटली की पत्नी के वकील को निर्देश दिया कि वे कोर्ट में एक नोट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करें।   अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि विक्रांत जेटली की वास्तविक इच्छा और उनकी ओर से ली जा रही कानूनी स्थिति को गोपनीय तरीके से समझा जा सके। इसी दौरान केंद्र...

  • ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद पहुंचा हाईकोर्ट

    ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद पहुंचा हाईकोर्ट

    ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर प्रकरण में दर्ज एफआईआर और की गई गिरफ्तारियों का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम संगठनों ने हाईकोर्ट में एफआईआर और गिरफ्तारियों के खिलाफ याचिका दाखिल की है।  भारतीय मुस्लिम छात्र संगठन और रजा अकादमी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में कहा गया है कि उनकी आस्था की अभिव्यक्ति को सांप्रदायिक बताकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी की जा रही है, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिका में मांग की गई है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए और...

  • दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद खाली कराया गया परिसर

    दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद खाली कराया गया परिसर

    दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को धमकी भरा एक ईमेल मिला। ईमेल में दोपहर बाद विस्फोट होने की चेतावनी दी गई है। धमकी के बाद हाईकोर्ट का पूरा परिसर खाली करा दिया गया, जजों और वकीलों को बाहर निकाला गया। फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।  दिल्ली पुलिस को स्पष्ट रूप से संबोधित करते हुए लिखे गए ईमेल में कहा गया है, "उदाहरण के तौर पर शुक्रवार को आपके दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका पिछले झांसों का संदेह दूर कर देगा। दोपहर के तुरंत बाद जज चैंबर में धमाका होगा। ईमेल में...

  • दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने दिलाई शपथ

    दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने दिलाई शपथ

    दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को 6 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। इनमें न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला शामिल हैं। शपथ समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने सभी नए जजों को शपथ दिलाई।   इस नियुक्ति के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 60 है। ये सभी जज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अन्य हाईकोर्टों से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए गए...

  • केजरीवाल मामले में जल्दी सुनवाई नहीं होगी

    केजरीवाल मामले में जल्दी सुनवाई नहीं होगी

    नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति में हुए कथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस की जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने सुनवाई के लिए तय तारीख 20 दिसंबर से पहले सुनवाई करने की याचिका लगाई थी। उनकी याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा- सुनवाई तय तारीख पर ही होगी। हमारे पास सुनवाई के लिए और भी बहुत सारे मामले हैं। कोर्ट के जल्दी सुनवाई से इनकार के बाद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ दायर ईडी की याचिका की कॉपी उन्हें पहले से मुहैया कराई जाए। कोर्ट...

  • आतंकी फंडिंग के आरोपी को चुनाव के लिए जमानत

    आतंकी फंडिंग के आरोपी को चुनाव के लिए जमानत

    नई दिल्ली। आतंकवादियों को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई है। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दो अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। राशिद को ये जमानत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली है। वे एक अक्टूबर को होने वाले आखिरी चरण की वोटिंग तक चुनाव प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे...

  • केजरीवाल को राहत नहीं

    केजरीवाल को राहत नहीं

    नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज मुकदमा रद्द किये जाने और जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि सीबीआई के पास श्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने का पर्याप्त कानूनी आधार था। उन्होंने कहा, “यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई।” उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर इस मामले में कोई निर्णय लेने से...

  • केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

    केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

    नई दिल्ली। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से सोमवार को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उनको तीन दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत...

  • केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका ली वापस

    केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका ली वापस

    आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने केजरीवाल को विशेष अदालत की ओर से दी गई 20 जून के जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय के 21 जून के अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने...

  • केजरीवाल की रिहाई पर रोक

    केजरीवाल की रिहाई पर रोक

    नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी घोटाले के कारण विवादों में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अंतरिम राहत नहीं दी होती। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने...

  • केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

    केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

    दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी। यानी कि केजरीवाल (Kejriwal) जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा, ''जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक...

  • नीट-यूजी 2024 : दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया

    नीट-यूजी 2024 : दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया

    नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को चार नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किए। याचिकाओं में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती दी गई है और 5 मई को आयोजित नीट (UG) परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया है। वेकेशन बेंच की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा (Neena Bansal Krishna) ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है।  स्टूडेंट्स आदर्श राज गुप्ता, केया आजाद, मोहम्मद फ्लोरेज और अनावद्या वी. की ओर से दायर याचिकाओं पर सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया परीक्षा के संबंध में सुप्रीम...

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला के लिए मैदानों की बुकिंग पर लगाई रोक

    दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला के लिए मैदानों की बुकिंग पर लगाई रोक

    दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के मैदानों पर होने वाले रामलीला समारोहों के लिए बुकिंग पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक कि प्राधिकरण नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) या दिशानिर्देश नहीं बनाता। न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू (Tara Vitasta Ganju) ने डीडीए को पांच सप्ताह के भीतर व्यापक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत का निर्देश डीडीए को नए दिशानिर्देश तैयार होने के बाद प्रचारित करने काे कहता है। अदालत के आदेश में कहा गया है नया एसओपी तैयार होने तक रामलीला के लिए खुले स्थानों...

  • केजरीवाल की कुर्सी पर सवाल

    केजरीवाल की कुर्सी पर सवाल

    अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वे कब तक जेल में रह कर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? ध्यान रहे इसे लेकर कोई कानून नहीं है। खुद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के जेल में रहने पर महीनों तक उनको मंत्री बनाए रखा था। दूसरी, बात यह है कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो कोई नया कानून बन नहीं सकता है। तभी आम आदमी पार्टी के नेता आश्वस्त हैं कि केजरीवाल जेल में रह कर मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सरकार चलाते रहेंगे। लेकिन उनके सामने जो चुनौती है वह न्यायपालिका...

  • केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कल

    केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कल

    नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और साथ ही ईडी की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था। नौ अप्रैल को सुनाए गए हाई कोर्ट के...

  • दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

    दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

    नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया। सीएम केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। Arvind Kejriwal Supreme Court न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Swarn Kanta Sharma) ने...

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