यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि केंद्र सरकार विदेशी चंदे के कानून यानी एफसीआरए में बदलाव क्यों करना चाहती है। लेकिन वह इस बिल पर एक कदम आगे बढ़ रही है और दो कदम पीछे हट रही है, इसका क्या मकसद है यह समझना थोड़ा मुश्किल है। सरकार ने यह बिल संसद के बजट सत्र के दौरान मार्च में पेश किया। लेकिन उसे फिर ठंडे हस्ते में डाल दिया गया। तब कहा गया कि केरल में विधानसभा चुनाव है और भाजपा को ईसाई वोटों की उम्मीद है। भाजपा की ओर से ईसाई वोटों के लिए प्रयास भी किया गया...
सरकार ने अभी तक नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल और परिसीमन का बिल संसद में पेश करने के लिए सूचीबद्ध नहीं किया है। कहा जा रहा है कि इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। 16 या 17 अगस्त से तीन दिन का सत्र होगा। बिल पेश करने से पहले सरकार इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि उसके पास दो तिहाई बहुमत हो गया है और सरकार चाहेगी तो बहुमत के दम पर बिल पास करा लेगी। लेकिन इतना बड़ा मामला है और इसका...
विदेशी चंदे की भारत में क्या भूमिका रही है और इसका किस हद तक अवांछित उद्देश्यों के लिए उपयोग हुआ है, इस बारे में स्पष्टता बनाने की जरूरत है। बेहतर होगा कि केंद्र इस बारे में श्वेत पत्र जारी करे। संसद के चालू सत्र में विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक ना पारित कराने के केंद्र के एलान से इस बारे में टकराव फिलहाल टल गया है। केंद्र ने कहा कि केरल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया। वैसे, कहा यह भी जा सकता है कि इसी चुनाव...
केंद्र सरकार विदेशी चंदे के कानून यानी एफसीआरए में कुछ बदलाव कर रही है। संसद में इसका बिल पेश किया गया। इस बिल और इसमें होने वाले बदलाव के बारे में आमतौर पर हिंदी पट्टी में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कुछ सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों ने जरूर चिंता जताई लेकिन यह राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाए। एफसीआरए कानून में बदलाव के लिए लाया गया विधेयक केरल में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सारी पार्टियां इसे चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। राहुल गांधी ने अपनी दो दिन की केरल यात्रा में...