inequality

  • पर निर्भरता और असमानता का रिकार्ड

    पर निर्भरता और असमानता का रिकार्ड

    प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल भी लाल किले से भाषण दिया आत्मनिर्भर भारत की सबसे ज्यादा बात कही। लेकिन दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता पहले कभी भी इतनी नहीं रही है। इसी तरह मोदी जनधन खाते, आधार औऱ मोबाइल के हवाले दावा करते हैं कि भारत में बड़ी आबादी को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है लेकिन असल में इतनी असमानता कभी नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा लेकिन भ्रष्टाचार का ऐसा इकोसिस्टम देश में इससे पहले कभी नहीं बना था। इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी लूट का कानून...

  • बढ़ती विषमता का आईना

    बढ़ती विषमता का आईना

    आय कर रिटर्न्स से उभरा रुझान साफ है। भारत में प्रत्यक्ष कर राजस्व अधिक से अधिक धनी वर्गों पर निर्भर होता जा रहा है। वैसे, विषमता बढ़ने की पुष्टि हवाई यात्रा संबंधी ताजा आंकड़ों से भी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दाखिल हुए आयकर रिटर्न्स से देश में बढ़ रही आर्थिक गैर-बराबरी की झलक मिली है। एक अंग्रेजी वित्तीय अखबार के विश्लेषण के मुताबिक पांच लाख रुपये तक आमदनी वाले व्यक्तियों के रिटर्न की संख्या 2024-25 की तुलना में गिर कर लगभग आधी रह गई है। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ कि गुजरे वित्त वर्ष में सरकार के आय...

  • कर्ज और गैर- बराबरी

    कर्ज और गैर- बराबरी

    बुनियादी विकास में निवेश घटने का दुष्प्रभाव गरीब तबकों पर पड़ता है। उधर सरकार जो ऋण लेती है, उस पर दिया जाने वाला ब्याज अंततः धनी लोगों की जेब में ही पहुंचता है। इससे वे और धनी होते हैं। साल 2024-25 में भारत सरकार पर देशी ऋण 8.35 और विदेशी कर्ज 9.83 फीसदी बढ़ा। उधर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में उसके पूंजीगत खर्च में 0.08 प्रतिशत की गिरावट आई। ये आंकड़ें सीएजी की ताजा रिपोर्ट से सामने आए हैं। स्पष्टतः ऋण बढ़ने का एक प्रमुख कारण पिछले कर्ज (और उस पर ब्याज) को चुकाने के लिए लिया गया नया...

  • गैर-बराबरी रोग है या लक्षण?

    गैर-बराबरी रोग है या लक्षण?

    गैर-बराबरी पर गंभीरता से विचार करने के क्रम में पहला सवाल यह सामने आता है कि यह अपने-आप में एक समस्या है या मौजूदा आर्थिक का लक्षण भर है? मुद्दा यह है कि अगर उत्पादन के साधनों पर कुछ व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों का नियंत्रण रहेगा, तो यह कैसे संभव है कि उत्पादन से उत्पन्न धन का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी जेब में ना जाए? तर्क दिया जा सकता है कि सरकारों के दखल से ऐसा करना संभव है? हाल में आई दो रिपोर्टों ने देशों के अंदर और विभिन्न देशों के बीच बढ़ती आर्थिक गैर-बराबरी पर फिर रोशनी डाली है।...

  • गहरी असमानता का देश है भारत

    गहरी असमानता का देश है भारत

    यह निष्कर्ष पुराना है कि भारत एक गहरी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक असमानता वाला देश है। सामाजिक असमानता में जातीय, धार्मिक और लैंगिक असमानता सब शामिल है। यह निष्कर्ष हर साल आने वाली इनइक्वलिटी लैब की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। इस साल की फ्रांस की इनइक्वलिटी लैब की रिपोर्ट बुधवार, 10 दिसंबर को प्रकाशित हुई। पिछले साल के मुकाबले इस रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। भारत की एक फीसदी आबादी के पास देश की 40 फीसदी संपत्ति है। अगर इसका दायरा थोड़ा बड़ा करें तो दिखेगा कि शीर्ष 10 फीसदी आबादी के पास कुल संपत्ति का 65...

  • विषमता है एक घुन

    विषमता है एक घुन

    जिस छोटे से तबके के हाथ में धन केंद्रित होता है, सरकारी नीतियों पर उसका शिकंजा कस जाता है। यानी गैर-बराबरी ऐसा घुन है, जो लोकतंत्र को कुतर डालती है। भारत में अमीर- गरीब की खाई तेजी से बढ़ी है। भारत में आर्थिक गैर-बराबरी अत्यधिक बढ़ चुकी है, यह कोई नया तथ्य नहीं है। नई बात सिर्फ यह है कि इस बार जी-20 समूह की तरफ से नियुक्त मशहूर अर्थशास्त्रियों के टास्क फोर्स ने इस ओर ध्यान खींचा है। जोसेफ स्टिग्लिट की अध्यक्षता वाले इस टास्क फोर्स ने गैर-बराबरी बढ़ने के परिणामों का भी उल्लेख किया है। साथ ही बताया...

  • असमानता और नियति ‘सुपरपावर इन वेटिंग!

    असमानता और नियति ‘सुपरपावर इन वेटिंग!

    लंदन के द इकॉनोमिस्ट ने ठिक लिखा कि “यदि अमेरिका भारत को अलग-थलग करता है, तो यह उसकी ऐतिहासिक भूल होगी। जबकि भारत के लिए अपनी सुपरपावर बनने की दावेदारी को परखने का यह मौका है।” पहली नज़र में वाक्य सुकून देता है — जैसे अमेरिका ग़लती करेगा अगर डगमगाया, और भारत नियति के द्वार पर खड़ा है। पर ध्यान से सुनें तो यह तारीफ़ नहीं, टालमटोल है। सुपरपावर-इन-वेटिंग यानी अभी नहीं। याकि महज नारे जिनमें जान नहीं, प्रदर्शन जिसमें ताक़त नहीं। एंकर की तरह तीन शब्द हमें बाँध देते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने ही भविष्य की कतार...

  • नए अनुसंधान, गैर-बराबरी बढ़ रही

    नए अनुसंधान, गैर-बराबरी बढ़ रही

    अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने अपनी पेरिस स्थित संस्था Inequality Lab की नई रिपोर्ट को सोशल मीडिया साइट X पर शेयर करते हुए महत्त्वपूर्ण बात कही है। तो सबसे पहले उनकी उस टिप्पणी पर ही गौर करते है। उन्होंने कहा- “inequalitylab.world पर डॉ. डी. लेइते की नई शोध रिपोर्टः कंपनियां हैं टैक्स छिपाने का अड्डाः निजी खर्चों को बताया जाता है कंपनी का खर्च। सामने आए मुख्य तथ्यः जो व्यक्ति कंपनियों को नियंत्रित करते हैं, वे अपना 36 प्रतिशत व्यक्तिगत खर्च कंपनियों के बजट में डाल देते हैं।  निष्कर्षः जितना अब तक अनुमान था, असल गैर-बराबरी उससे काफी ज्यादा है। धन...

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