अंतरिम बजट में तो बहुत कुछ!
पिछले कुछ वर्षों में प्रतिकूल स्थितियों, जिसमें रुस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-यूरोप में मंदी की आहट इत्यादि शामिल है— उस बीच इस उपलब्धि का श्रेय मोदी सरकार की जिन नीतियों को जाता है, उसमें 2017 से देश में लागू ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (जीएसटी) प्रमुख उपक्रमों में से एक है। अपनी उत्पत्ति के समय जीएसटी पंजीकरण की संख्या 65 लाख थी, वह छह वर्ष में बढ़कर लगभग डेढ़ करोड़ हो गई है। एक फरवरी को मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत किया। चूंकि यह अंतरिम बजट था और इसे आम चुनाव से छह सप्ताह पहले संसद में...
