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  • एलजी ने केजरीवाल से की मंत्रियों की शिकायत

    एलजी ने केजरीवाल से की मंत्रियों की शिकायत

    नई दिल्ली। दिल्ली के उप राज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र लिखा है। उन्होंने केरीवाल से उनके मंत्रियों की शिकायत की है। एलजी ने कहा है कि केजरीवाल के मंत्रियों की अपनी गलती के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराने की आदत हो गई है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को निलंबित करने की मांग की है। उसके बाद ही एलजी की चिट्ठ सामने आई है। गौरतलब है कि सोमवार यानी 15 अप्रैल को उत्तर पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार...

  • केजरीवाल के दो करीबियों की छुट्टी

    केजरीवाल के दो करीबियों की छुट्टी

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए और उधर दिल्ली सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रहे उनके दो करीबियों की छुट्टी हो गई। केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को हटा दिया गया है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद पिछले दिनों ईडी ने उनके निजी सचिव बिभव कुमार से पूछताछ की थी। सोमवार को ईडी ने शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ की थी। इससे पहले ईडी ने बिभव कुमार के घर पर छापा भी मारा था। लेकिन पूछताछ के तुरंत बाद दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई शुरू की और उनको...

  • एलजी के खिलाफ दिल्ली सरकार फिर अदालत में

    एलजी के खिलाफ दिल्ली सरकार फिर अदालत में

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के अगले ही दिन एक बार फिर दिल्ली सरकार दालत पहुंच गई है। असल में सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया था कि अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा और उप राज्यपाल दिल्ली सरकार के सलाह से काम करेंगे। इस फैसले के तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया था। लेकिन उप राज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार ने अदालत की अवमानना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि...

  • दिल्ली सरकार को बड़ी राहत

    दिल्ली सरकार को बड़ी राहत

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है। अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों को लेकर उप राज्यपाल के साथ चल रहे टकराव को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उप राज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह से ही फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस डीवीई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली में सरकारी अधिकारियों पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। संविधान पीठ ने आम राय से दिए फैसले में कहा- कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली...

  • केजरीवाल के आवास के मसले पर एलजी से विवाद

    केजरीवाल के आवास के मसले पर एलजी से विवाद

    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवाज की साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का मामला तूल पकड़ रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही थी, अब उप राज्यपाल ने मुख्य सचिव के इससे जुड़े रिकॉर्ड जब्त करने को कहा है। उप राज्यपाल के इस आदेश पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। दिल्ली की आप सरकार की मंत्री आतिशी ने एलजी के आदेश को अलोकतांत्रिक बताया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविस लाइंस स्थित 6, फ्लैग स्टाफ रोड आवास...