महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सहकारी निकायों में नामित पांच सदस्यों के नामांकन को मंजूरी दी
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को उन सहकारी संस्थाओं की प्रबंध समितियों में सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्यों के नामांकन को मंजूरी दे दी, जिनका वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया कि पांच नामित सदस्यों में एक सरकारी अधिकारी (जो सहायक रजिस्ट्रार के पद से नीचे का न हो) और चार ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें संबंधित संस्थानों के कामकाज का अनुभव हो। सरकारी अधिकारी को मत देने का...