कोरोना काल में शहरों से वापस घर लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों को मनरेगा का आसरा मिल गया है। मनरेगा के तहत गांवों के दिहाड़ी मजूदरों को इस महीने जून में पिछले

कांग्रेस ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा लॉकडाउन से पीड़ित गरीबो की रोटी का संबल बना और कोविड-19 के दौरान मोदी सरकार का जीता जागता स्मारक साबित हुआ है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा) को लेकर उल्टा सीधा बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना संकट के दौरान इसकी

कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए लोगों और अपने घरों को लौटे मजदूरों के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हुई है

छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने कोरोना वायरस संकट के दौरान मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 50 दिनों का अतिरिक्त काम देने की मांग की है।

‘मनरेगा स्कीम डिड नॉट डू वेल इन मध्यप्रदेश’,मध्य प्रदेश मनरेगा में गड़बड़ी,एमपी में मनरेगा में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार,मनरेगा में नियमों की उड़ी धज्जियां,मनरेगा में बड़े पैमाने पर घपला फंड हुआ

कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों के अपने अपने घर लाैटने के कारण उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा के लिए 40 हजार

कांग्रेस ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के मनरेगा के लिए घोषित राशि का स्वागत करते हुए कहा है कि मनरेगा की मजदूरी 300 रुपये करने के साथ ही घर लौट रहे श्रमिको को इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 1.87 लाख पंचायतों में 2.33 करोड़ ग्रामीणों को काम की पेशकश की गई है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लाकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना( मनरेगा) के मजदूरों को घर बैठे वेतन मिलना चाहिए।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से आयोजित बैठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के रूप में अनाज प्रदान करने की अनुमति देने का आग्रह किया किया है।

त्रिपुरा सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड -19) के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू 21 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य के 12 पिछड़े ब्लॉक के लगभग 93000 मनरेगा

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 21 दिन के लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है, इसलिए इन श्रमिकों को मनरेगा की 21 दिन की मजदूरी का अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए।

देश भर में कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति के मद्देनजर सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और अन्य संगठनों ने फसल कटाई और उसके परिवहन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में शामिल करने की मांग की है।