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  • सरकारी गेहूं और चावल की रिकॉर्ड खरीद

    सरकारी गेहूं और चावल की रिकॉर्ड खरीद

    Agriculture Ministry :- सरकार की चावल खरीद चालू विपणन सत्र 2022-23 में अबतक बढ़कर 5.58 करोड़ टन पर पहुंच गई है। इसके अलावा सरकार ने 1.22 करोड़ किसानों को 1.7 लाख करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान किया है। खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं रबी विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में अबतक गेहूं की खरीद 2.62 करोड़ टन रही है, जो पिछले साल की कुल खरीद 1.88 करोड़ टन से कहीं अधिक है। मंत्रालय ने बयान में कहा, गेहूं और चावल की मौजूदा खरीद से सरकारी भंडार में पर्याप्त खाद्यान्न है। इसमें कहा गया...

  • जम्मू-दिल्ली हाईवे पर किसानों का पक्का मोर्चा

    जम्मू-दिल्ली हाईवे पर किसानों का पक्का मोर्चा

    नई दिल्ली। हरियाणा में सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर चल रहा  किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। किसानों ने इसकी कीमत और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर कुरूक्षेत्र में जम्मू-दिल्ली नेशनल हाईवे पर पक्का मोर्चा लग गया है। मंगलवार को किसानों की प्रशासन से बातचीत विफल रही, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग किया और ऐलान कर दिया कि अब हाईवे पर जाम नहीं खुलेगा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले किसानों ने कुरुक्षेत्र में सोमवार दोपहर दो...

  • सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया

    सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया

    paddy MSP :- सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इस कदम का मकसद किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहन देना और उनकी आमदनी बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में 2023-24 के फसल वर्ष के लिए खरीफ (गर्मियों) की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने सीसीईए की बैठक के बाद...

  • बजट में किसानों के लिए एमएसपी का प्रावधान नहीं : जाट

    बजट में किसानों के लिए एमएसपी का प्रावधान नहीं : जाट

    जयपुर। किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट (Rampal Jat) ने कहा है कि राजस्थान बजट (Rajasthan budget) में अनेक सौगातें सराहनीय है लेकिन इसमें किसानों (farmer) की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) (एमएसपी MSP) का प्रावधान नहीं किया गया और न ही सिंचाई परियोजनाओं (irrigation projects) को प्राथमिकता दी गई है। श्री जाट ने अपनी बजट प्रतिक्रिया में आज कहा कि सामान्यतया प्रचलित बजट के अनुसार अनेक सौगातें सराहनीय है किंतु किसानों को सौगात देने वाले बनाने की दिशा में 'खेत को पानी-फसल को दाम' के लिए सिंचाई परियोजनाओं को भी प्राथमिकता नहीं...