OBC reservation

  • बंगाल में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था बदली

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की आरक्षण की व्यवस्था को बदल दिया है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण की दो श्रेणियों में से 10 फीसदी आरक्षण की एक श्रेणी को खत्म कर दिया है। इस तरह उस श्रेणी में शामिल ज्यादातर जातियां आरक्षण के दायरे से बाहर हो गई हैं। उसमें 70 से ज्यादा जातियां मुस्लिम समाज की थीं। ममता बनर्जी ने 2011 में सत्ता में आने के बाद एक अन्य श्रेणी बना कर 75 जातियों को उसमें शामिल किया था, जिसमें 71 जातियां मुस्लिम समाज की थीं। अब इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।...

  • हिंदू को बांटो, लड़ाओ, खरीदो और बनाओ गंवार!

    सोचें, भारत में सामाजिक (हिंदू) समरसता का कौन सा म़ॉडल प्रदेश है? मेरा मानना है मध्य प्रदेश! और वहां अभी क्या हल्ला हुआ? भाजपा ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत करने के कमलनाथ सरकार के पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की है कि “कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ता में रही लेकिन उसने किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कि अदालत मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी देगी”। अर्थात भाजपा/संघ परिवार/ मोहन यादव सरकार...

  • तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव

    हैदराबाद। जाति गणना के बाद अब तेलंगाना की कांग्रेस सरकार अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को विधानसभा में ओबीसी आरक्षण सीमा 23 फीसदी से बढ़ा कर 42 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा। अगर यह लागू हो जाता है, तो राज्य में कुल आरक्षण बढ़ कर 62 फीसदी हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई 50 फीसदी आरक्षण सीएम का उल्लंघन हो जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी कोटा बढ़ाने का वादा किया था। इसकी याद दिलाते...