स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी के लिए सीट आरक्षित करने के मसले पर चल रहे विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की।

पंचायती राज के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर गुरुवार को सदन में हंगामा हुआ हंगामे के बीच ही सदन में अशासकीय संकल्प आरतियां जिसमें आरक्षण के जगह पंचायत चुनाव नहीं होने का प्रस्ताव था

जब भी ऐसा लगता है कि आरक्षण का मुद्दा अब राजनीतिक विमर्श से बाहर है तभी उसका जिन्न बोतल से बाहर आ जाता है। बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव में आरक्षण बड़ा मुद्दा था।