Pension

  • पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव का प्रस्ताव

    नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत पूरी पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस बारे में अंतिम निर्णय पेंशन, उसके लिये भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने वाले ‘एक्चुअरी’ (Actuary) की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी। फिलहाल ईपीएफओ (EPFO) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) (EPS-95) के तहत मासिक पेंशन (monthly pension) के निर्धारण के लिये, पेंशन योग्य...

  • उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नया कानून

    देहरादून। उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए पेंशन (pension) को लेकर अब नए नियम बनने जा रहे हैं। गैरसैंण बजट सत्र में पारित उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक-2022 विधिवत कानून बन गया। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके आदेश सचिव शहंशाह मुहम्मद दिलबर दानिश ने किए। यह वर्ष 1961 से मान्य होगा। इसके लागू होने से अब अस्थायी कार्मिक के रूप में की गई सेवाएं पेंशन लाभ के लिए अमान्य होंगी। मौलिक नियुक्ति की तारीख से सेवा अवधि पेंशन के लिए गिनी जाएगी। इसलिए लिया फैसला हालिया कुछ...

  • 10 साल पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटाए कैट: संसदीय समिति

    नई दिल्ली। एक संसदीय समिति ने दस साल से अधिक समय से लंबित 1,350 मामलों का जिक्र करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) (कैट CAT) से इन पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला करने को कहा है। कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों (employee) की सेवा (Service) से जुड़े मामलों पर फैसला करता है। 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, अधिकरण की विभिन्न पीठ के सामने 80,545 मामले लंबित हैं। विभाग से संबद्ध कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्‍याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 16,661 मामले एक वर्ष या उससे कम समय...