sandeshkhali case

  • संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच शुरू

    संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच शुरू

    कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई हिंसा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सीबीआई की टीम संदेशखाली पहुंची और जांच शुरू की। इस बीच संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकता हाई कोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई ने शुक्रवार यानी 26 अप्रैल...

  • संदेशखाली पर हाईकोर्ट सख्त

    संदेशखाली पर हाईकोर्ट सख्त

    कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उत्तरी 24 परगना जिले के संदशखाली में महिलाओं के साथ हुई कथित हिंसा को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख दिखाते हुए कहा है- अगर इस मामले में एक परसेंट भी सच्चाई है तो यह शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्तारूढ़ पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर सौ फीसदी जिम्मेदार है। यह लोगों की सुरक्षा का मामला है। यह टिप्पणी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने की। गौरतलब है कि संदेशखाली के तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को महिलाओं से कथित यौन दुर्व्यवहार से...

  • तृणमूल नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार

    तृणमूल नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार

    कोलकाता। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ कथित तौर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया है। लंबी फरारी के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे बशीरहाट अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। (shahjahan sheikh arrested) उधर गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिक भी खारिज कर दी। जमानत पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने उसके वकील से कहा- शाहजहां शेख के खिलाफ 43 मुकदमे दर्ज...

  • विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर रोक

    विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर रोक

    नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में संसद की विशेषाधिकार समिति की ओर से शुरू की गई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। गौरतलब है कि सांसदों से कथित दुर्व्यवहार की शिकायत पर संसद की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक    और संबंधित जिले के कलेक्टर, एसपी, थानाध्यक्ष आदि को तलब किया था। विशेषाधिकार समित की इस कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार सोमवार को  सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसने संसद की विशेषाधिकार...