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  • सेबी ने अडानी समूह को क्लीन चिट दी

    सेबी ने अडानी समूह को क्लीन चिट दी

    नई दिल्ली। भारतीय राजनीति और शेयर बाजार में भूचाल लाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने खारिज कर दिया है। सेबी ने हिंडनबर्ग के लगाए सारे आरोपों को गलत बताया है और अडानी समूह को क्लीन चिट दी है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और न कोई हेराफेरी की है। गौरतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर शेयर बाजार में हेराफेरी के आरोप लगाए थे। 24 जनवरी 2023 को...

  • अडानी समूह की जांच कर सकती है सेबी

    अडानी समूह की जांच कर सकती है सेबी

    नई दिल्ली। अडानी समूह की ग्रीन एनर्जी कंपनी को लेकर अमेरिका में लगे आरोपों पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी जांच कर सकती है। बताया जा रहा है कि सेबी अब अडानी समूह पर गलत जानकारी देने और निवेशकों को गुमराह करने के लिए जांच कर सकती है। जानकार सूत्रों के मुताबिक सेबी इस बात की जांच करेगी कि अडानी समूह ने बाजार में होने वाली गतिविधियों की जानकारी साझा करने के अनिवार्य नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ‘ब्लूमबर्ग’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के अधिकारियों से पूछा है...

  • लोकपाल की ऐसी दुर्दशा!

    लोकपाल की ऐसी दुर्दशा!

    आधुनिक भारत में जो जन आंदोलन हुए हैं उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन लोकपाल की स्थापना के लिए था। अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में विशाल आंदोलन हुआ था, जो कई दिन चलता रहा था। लाखों लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़े थे। ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ नाम से हुए इस आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया था। मजबूर होकर उस समय की मनमोहन सिंह सरकार को लोकपाल का बिल पास पड़ा था। उस लोकपाल आंदोलन की लहर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। लेकिन जाती...

  • माधवी बुच को बचाने में लगी भाजपा

    माधवी बुच को बचाने में लगी भाजपा

    वैसे सोशल मीडिया में यह बात काफी समय से कही जा रही है कि कोई भी व्यक्ति सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच पर हमला कर रहा है तो भाजपा के प्रवक्ता जवाब देने सामने आ रहे हैं। सो, इस रिश्ते की पड़ताल पहले से चल रही है कि आखिर ऐसा क्या है कि सेबी प्रमुख को बचाने के लिए भाजपा को इतना प्रयास करना पड़ रहा है। अगर सरकार का या सत्तारूढ़ पार्टी का कोई हित नहीं है तो जितने आरोप सेबी प्रमुख पर लगे हैं उसमें तो उन्हें हटा कर स्वतंत्र जांच की घोषणा बहुत पहले हो जानी...

  • अनिल अंबानी पर जुर्माना, पांच साल की पाबंदी

    अनिल अंबानी पर जुर्माना, पांच साल की पाबंदी

    मुंबई। शेयर बाजार को विनियमित करने वाली संस्था सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच के ऊपर लगे कई गंभीर आरोपों के बीच सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के शेयर बाजार में कारोबार करने पर पांच साल की पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शेयर बाजार में किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में उनके डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य...

  • सेबी ने अनिल अंबानी समेत 24 अन्य को कैपिटल मार्केट से किया बैन

    सेबी ने अनिल अंबानी समेत 24 अन्य को कैपिटल मार्केट से किया बैन

    मुंबई। बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से अनिल अंबानी (Anil Ambani) समेत अन्य 24 को पूंजीगत बाजार से पांच वर्ष के लिए बैन कर दिया है। इसके साथ ही किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी से उनके जुड़े रहने पर भी रोक लगा दी गई है। सेबी द्वारा कारोबारी के साथ अन्य 24 को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से फंड को डाइवर्ट करने के लिए बैन (Ban) किया गया है। मार्केट से बैन करने के अलावा नियामक द्वारा अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस आदेश के बाद अनिल...

  • सेबी प्रमुख का पहले खुलाना क्यों नहीं?

    सेबी प्रमुख का पहले खुलाना क्यों नहीं?

    अभी इस विवादित बहस में पड़ने की कोई जरुरत नहीं है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी की प्रमुख माधवी धवल बुच किसी भ्रष्टाचार में शामिल हैं या नहीं या उन्होंने देश के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी की कोई मदद की है या नहीं क्योंकि यह जांच का विषय है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उनसे पहली नजर में यह स्पष्ट दिख रहा है कि हितों का टकराव का मामला बनता है। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से जारी नए दस्तावेजों में बताया गया है कि माधवी और धवल बुच ने मॉरीशस स्थित कंपनी आईपीई प्लस वन...

  • इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर सेबी के प्रस्तावों के बारे में!

    इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर सेबी के प्रस्तावों के बारे में!

    भारतीय और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को निवेशक सुरक्षा और बाजार स्थिरता को बढ़ाने के लिए इंडेक्स डेरिवेटिव्स (वायदा और विकल्प) ढांचे को मजबूत करने के उपायों पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इन उपायों का उद्देश्य बाजारों में निवेशक सुरक्षा और प्रमोटर बाजार स्थिरता को बढ़ाना है, साथ ही निरंतर पूंजी निर्माण सुनिश्चित करना है। यहां आपको सेबी द्वारा प्रस्तावित उपायों के बारे में जानने की जरूरत है, वे डेरिवेटिव्स (एफ एंड ओ) व्यापारियों को कैसे प्रभावित करेंगे और विशेषज्ञ इसके बारे में क्या सोचते हैं। 1. विकल्पों के लिए स्ट्राइक मूल्य का युक्तिकरण निफ्टी और बैंक निफ्टी...

  • अब सेबी बनाम हिंडेनबर्ग

    अब सेबी बनाम हिंडेनबर्ग

    हिंडेनबर्ग के ताजा आरोपों से सेबी की छवि खराब हो सकती है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजारों की साख पर पड़ेगा। इसलिए अगर सेबी के पास छिपाने को कुछ नहीं है, तो उसे हिंडेबनर्ग पर भारत से अमेरिका तक कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।     अडानी ग्रुप के बारे में हिंडेनबर्ग ने जो खुलासे किए थे, उस मुद्दे पर अब उसने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पहला गोला सेबी ने दागा। उसने हिंडनबर्ग को कारण-बताओ नोटिस जारी किया। सेबी ने कहा कि अगर वह हिंडनबर्ग को दोषी पाता है, तो उस पर...

  • सेबी वायदा नियमों को सरल करने पर कर रहा है विचार

    सेबी वायदा नियमों को सरल करने पर कर रहा है विचार

    Forward trading :- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शनिवार को कहा कि वह जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाकर वायदा एवं विकल्प खंड में ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया के सरलीकरण पर विचार कर रहा है। इस संबंध में प्रक्रिया शुरू हो गई है, हालांकि यह अभी शुरुआती चरण में हैं। सेबी ने कहा कि इसके अलावा, वायदा एवं विकल्प बाजार में खुदरा सहभागिता पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सेबी का यह बयान उन खबरों के बाद आया है, जिनके अनुसार सेबी वायदा एवं विकल्प बाजार में खुदरा सहभागिता को रोकने पर विचार कर रहा है। सेबी...

  • टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को मंजूरी

    टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को मंजूरी

    Tata Technologies IPO:- टाटा मोटर्स की सहायक इकाई टाटा टेक्नोलॉजीज, गांधार ऑयल रिफाइनरी (इंडिया) लिमिटेड और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए पूंजी जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। तीनों कंपनियों ने दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के बीच सेबी के समक्ष आवेदन किए थे। उन्हें 21-23 जून के दौरान नियामक की मंजूरी मिली। मसौदा दस्तावेज के अनुसार टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश के रूप है, जहां कंपनी 9.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी, जो उसकी चुकता शेयर पूंजी का लगभग 23.60 प्रतिशत है। गांधार ऑयल...

  • अडानी मामले में सेबी को तीन महीने का समय

    अडानी मामले में सेबी को तीन महीने का समय

    नई दिल्ली। अडानी और हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के लिए तीन महीने का समय दिया है। सेबी ने छह महीने का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सेबी को दो महीने का समय दिया था। दो मई को वह समय सीमा खत्म हो गई, जिसके बाद सेबी ने छह महीने का समय और मांगा। पर सर्वोच्च अदालत ने उसे तीन महीने का समय देते हुए 14 अगस्त तक जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। गौरतलब है कि दो मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई थी और सेबी को भी...

  • अडाणी मामले में सेबी को अल्टीमेटम

    अडाणी मामले में सेबी को अल्टीमेटम

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए बुधवार को 14 अगस्त तक का समय दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी (SEBI) को गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की इस पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पारदीवाला भी हैं। पीठ ने अडाणी...

  • सेबी ने नहीं की थी अडानी समूह की जांच

    सेबी ने नहीं की थी अडानी समूह की जांच

    नई दिल्ली। अडानी और हिंडनबर्ग मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां शेयर बाजार का नियमन करने वाली संस्था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अडानी समूह की पहले जांच नहीं की थी। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साल 2016 से अडानी समूह की जांच किए जाने का आरोप तथ्यात्मक रूप से निराधार है। इसके अलावा सेबी ने यह भी कहा कि इस मामले में वक्त से पहले और गलत निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। सेबी ने सर्वोच्च अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि...

  • अदानी पर सेबी की रिपोर्ट अगले चुनाव के बाद!

    अदानी पर सेबी की रिपोर्ट अगले चुनाव के बाद!

    अदानी समूह को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के मामले में बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई है और साथ ही शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी को भी इसकी जांच के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दो महीने में स्टैट्स रिपोर्ट देने के लिए कहा था, जिसकी अवधि दो मई को पूरी हुई है। इससे पहले सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह जांच बहुत जटिल है और जो 12 संदिग्ध लेन-देन हुए हैं उनकी जांच में बहुत समय लगेगा। इस आधार पर सेबी...

  • अडाणी के शेयरों में गिरावट सिर्फ एक कंपनी का मामलाः सीतारमण

    अडाणी के शेयरों में गिरावट सिर्फ एक कंपनी का मामलाः सीतारमण

    नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अडाणी समूह (Adani Group) के शेयरों (stocks) में आई भारी गिरावट को एक कंपनी तक केंद्रित मामला बताते हुए कहा है कि शेयर बाजार (stocks Market) को स्थिर रखने के लिए सेबी (SEBI) और रिजर्व बैंक (Reserve Bank) जैसे नियामकों को हमेशा चौकस रहना चाहिए। सीतारमण ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा है कि बैंक एवं बीमा कंपनियों ने किसी एक कंपनी में हद से अधिक निवेश नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि भारतीय बाजारों का नियामक बहुत अच्छी तरह प्रबंधन करते हैं। वित्त...

  • सेबी स्वतंत्र जांच करेगी!

    सेबी स्वतंत्र जांच करेगी!

    मुंबई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन अदानी समूह से जुड़े मामले में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बाजार नियामक इसकी जांच करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाजार नियामक यानी सेबी को सरकार ने स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। वित्त मंत्री ने अदानी समूह का एफपीओ वापस लिए जाने के सवाल पर कहा कि एफपीओ आते हैं और बाहर चले जाते हैं। इससे भारत की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले भी एफपीओ वापस हुए हैं पर उससे देश की छवि पर कोई असर नहीं हुआ। बजट...

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