अफगानिस्तान में तालिबान राजड कायम होने के बाद से लोगों का वहां से निकलने का सिलसिला शुरू …

इस महीने की शुरुआत में, भारत ने घोषणा की थी कि वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन (एमटी) गेहूं भेजेगा।

तालिबान खुद पाकिस्तान का बनाया हुआ है। जैसाकि अक्सर होता है, दहशतगर्द गुट अपने बनाने वाले के हाथ से ही निकल जाते हैँ।

इस बात पर यकीन करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है कि पाकिस्तान अब अफगान तालिबान से सचमुच परेशान है।

हद तो तब हो गई जब तालिबानियों ने सैनिकों की कब्र तक को नहीं बख्शा. बताया गया है कि…

इस्लामिक अमीरात ने कहा कि वह इस्लामी मूल्यों और अफगान संस्कृति पर आधारित महिलाओं के खेल की अनुमति देगा। हम सभी पहलुओं में इस्लामी अमीरात की नीति का पालन करेंगे।

भारतीय उपमहाद्वीप में अगस्त में सारी चीजें उलट-पलट हो गईं। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसे सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन का समर्थन है।

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अफगानिस्तान अंतर-मंत्रालयी समन्वय प्रकोष्ठ (AICC) की बैठक के दौरान सभी मंत्रालयों को अफगानिस्तान को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का निर्देश दिया है।

अब तालिबान की सरकार ने अफगान मीडिया के लिए कई नए दिशा-निर्देश जारी किए है। जिसमें महिलाओं को बंदिशों के बंधन में बांध दिया गया है। अब टेलीविजन एंकरों को हिजाब पहनने का सख्त निर्देश दिया गया है।

अफगानिस्तान को उसको हालात पर और दक्षिण एशिया के देशों खास कर भारत को खतरे में डाल कर वापस लौट गया अमेरिका अब एक बार फिर पंचायत कराने में जुटा है।

नंगरहार के मस्जिद में हुआ जोरदार विस्फोट, मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान…

दिल्ली में हुई अफगानिस्तान संबंधी अंतरराष्ट्रीय बैठक कुछ कमियों के बावजूद बहुत सार्थक रही। यदि इसमें चीन और पाकिस्तान भी भाग लेते तो बेहतर होता लेकिन उन्होंने जान-बूझकर अपने आप को अछूत बना लिया।

अफगानिस्तान की स्थिति ठीक तरह से भांपने में नाकामी ने इस मसले पर अंतराष्ट्रीय कूटनीति में भारत को लगभग अप्रासंगिकता की हद तक पहुंचा दिया है।

हमले में मुखलिस भी मारा गया है। मौलवी हमदुल्लाह मुखलिस उन तालिबानी कमांडरों में शामिल था, जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ते ही राष्ट्रपति भवन में घुसे थे।

पाकिस्तान-जैसे देश भी उसकी मान्यता को अटकाए हुए हैं। सउदी अरब और यूएई जैसे देशों ने भी तालिबान सरकार को मान्यता अभी तक नहीं दी है जबकि पिछली तालिबान सरकार को उन्होंने सत्तारुढ़ होते ही मान्यता दे दी थी