UCC

  • यूसीसी से हिंदुओं को किसी भी तरह फायदा नहीं होगा: ममता

    यूसीसी से हिंदुओं को किसी भी तरह फायदा नहीं होगा: ममता

    जांगीपुर (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि इससे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले के अल्पसंख्यक बहुल जांगीपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर चुनाव के शुरुआती चरणों में प्रत्याशित हार के मद्देनजर विभाजनकारी रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। Mamata Banerjee उन्होंने कहा जब भी चुनाव होते हैं, वे सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए...

  • सेना ने यूसीसी पर सेमिनार रद्द किया

    सेना ने यूसीसी पर सेमिनार रद्द किया

    श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में सेना ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर सेमिनार आयोजित करने का फैसला किया था लेकिन उसने अब इसे रद्द कर दिया है। राज्य की कई पार्टियों ने यूसीसी पर सेना के सेमिनार का विरोध किया था और कहा था कि यह सेना के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुकूल नहीं होगा। यह सेमिनार 26 मार्च को कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में होने वाला था। सेना ने शुक्रवार शाम को ही मीडिया संस्थानों को सेमिनार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। सेमिनार का विषय था- नेविगेटिंग लीगल फ्रंटियर्स: अंडरस्टेंडिंग आईपीसी 2023 एंड द क्वेस्ट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड।...

  • सीएए, एनआरसी, यूसीसी सबकी तैयारी

    सीएए, एनआरसी, यूसीसी सबकी तैयारी

    अगले लोकसभा चुनाव में वो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, जिन पर पिछले कई बरसों से चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार ने कई मुद्दों को इसलिए लम्बित रखा है ताकि लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल हो सके। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ भी दें तब भी कम से कम तीन ऐसे मुद्दे हैं, जिनका राजनीतिक इस्तेमाल अगले लोकसभा चुनाव में हो सकता है। इसमें समान नागरिक कानून यानी यूसीसी है तो साथ ही संशोधित नागरिकता कानून, सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी भी शामिल है। गौरतलब...

  • उत्तराखंड में समान कानून तैयार!

    उत्तराखंड में समान कानून तैयार!

    नई दिल्ली। उत्तराखंड में इसी साल समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। जानकार सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी ने समान कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद एक या दो दिन में ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार सौंप देगी। उसके बाद इसी महीने के अंत तक या दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार विधानसभा का सत्र बुला कर इसे पास करा सकती है। अगर ऐसा होता है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जहां हर नागरिक...

  • समान कानून पर थम गई चर्चा

    समान कानून पर थम गई चर्चा

    राष्ट्रीय विधि आयोग को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता...

  • ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की गुगली: पायलट

    ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की गुगली: पायलट

    राष्ट्रीय विधि आयोग को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता...

  • भाजपा के एजेंडे पर कांग्रेस की दुविधा

    भाजपा के एजेंडे पर कांग्रेस की दुविधा

    राष्ट्रीय विधि आयोग को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता...

  • अध्यादेश पर भी कांग्रेस ने फैसला नहीं किया

    अध्यादेश पर भी कांग्रेस ने फैसला नहीं किया

    राष्ट्रीय विधि आयोग को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता...

  • संसदीय पैनल आज करेगा यूसीसी पर चर्चा

    संसदीय पैनल आज करेगा यूसीसी पर चर्चा

    राष्ट्रीय विधि आयोग को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता...

  • देश में यूसीसी लागू किया जाएगा : राजनाथ सिंह

    देश में यूसीसी लागू किया जाएगा : राजनाथ सिंह

    राष्ट्रीय विधि आयोग को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता...

  • विधि आयोग में समान नागरिक संहिता का जोरदार विरोध करेगाः बोर्ड

    विधि आयोग में समान नागरिक संहिता का जोरदार विरोध करेगाः बोर्ड

    राष्ट्रीय विधि आयोग को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता...

  • कांग्रेस की मोदी को ना

    कांग्रेस की मोदी को ना

    राष्ट्रीय विधि आयोग को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता...

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