UGC rules

  • संघ प्रमुख ने यूजीसी नियमों का बचाव किया

    लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए जारी किए गए नियमों पर भले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसे सामाजिक विद्वेष फैलाने वाला माना है लेकिन राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इन नियमों का बचाव किया है। संघ प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि यूजीसी के नियम किसी के खिलाफ नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के बनाए नियमों का सबको पालन करना चाहिए। संघ प्रमुख ने हिंदुओं से तीन बच्चे पैदा करने को कहा और यह भी कहा...

  • इकोसिस्टम क्या कह रहा?

    सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि साजिश के तहत यूजीसी के नियम जारी किए गए। औशंकराचार्य वाला विवाद खड़ा किया गया। कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करने और उनके सबसे निष्ठावान वोट को उनसे अलग करने के लिए किसी ने अंदर से साजिश की और यूजीसी का नियम जारी हुआ। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इसका अंदाजा हो गया इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने का विरोध नहीं किया। सवाल है कि जिस पार्टी में नेता, मंत्री, अधिकारी सब ऊपर के आदेश से ही सांस लेते हैं वहां...

  • यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन

    नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से जारी नए नियमों का देश भर में विरोध जारी है। बुधवार को भी राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों में सामान्य श्रेणी के छात्रों और उनके अभिभावकों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। 13 जनवरी को जारी नए नियमों में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के उपाय किए गए हैं। इस कानून को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ माना जा रहा है। इस बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर...

  • अविलंब करें समाधान

    समस्या आनुपातिक समानता (equity) के नाम पर दशकों से चल रही वो राजनीति है, जिसमें न्याय की व्यापक समझ को तिलांजलि दे दी गई है। इस सोच ने समाज को पुरानी जकड़नों में और भी मजबूती से बांध डाला है। उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों ने नई सामाजिक हलचल पैदा कर दी है। इससे संबंधित अपने आरंभिक ड्राफ्ट में आयोग ने दो बदलाव किए। उससे ये मामला भड़का है। शुरुआती ड्राफ्ट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ जातीय आधार पर भेदभाव के मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया...