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  • यूजीसी के नियमों का घाव गहरा है

    यूजीसी के नियमों का घाव गहरा है

    उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित तौर पर समानता लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जो नियम जारी किए थे उसने भाजपा को गहरा घाव दिया है। पार्टी के नेता और यहां तक कि भाजपा और आरएसएस की ओर से टेलीविजन चैनलों पर राय रखने वाले प्रवक्ता व वक्ता भी कह रहे हैं कि इतनी मेहनत से पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो नैरेटिव बनाया था वह एक झटके में बिखर गया। उनका कहना है कि इसको फिर से पटरी पर लाने में बहुत समय लगेगा। इस बात को रेखांकित किया जा रहा...

  • यूजीसी के विवादित नियमों पर रोक

    यूजीसी के विवादित नियमों पर रोक

    नई दिल्ली। देश भर में विवाद का कारण बने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि इन नियमों के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इसलिए इनका दुरुपयोग हो सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की। अदालत के फैसले के बाद वाराणसी से लेकर इलाहाबाद और दिल्ली से लेकर पटना तक रंग और गुलाल उड़ा कर छात्रों ने इसका स्वागत किया। इससे पहले चीफ जस्टिस की बेंच ने मृत्युंजय तिवारी,...

  • सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए भेदभाव नियमों पर लगाई रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए भेदभाव नियमों पर लगाई रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने फिलहाल यूजीसी के नए रेगुलेशन पर रोक लगा दी है और स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि तब तक 2012 के यूजीसी रेगुलेशन ही लागू रहेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि...

  • यूजीसी के नियमों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन

    यूजीसी के नियमों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन

    नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए लाए गए नए नियमों को लेकर देश भर में विवाद शुरू हो गया है। मंगलवार को देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। राजधानी दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। इसे देखते हुए यूजीसी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच बढ़ते हुए विरोध के बाद केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल, नई दिल्ली में यूजीसी...

  • गणितज्ञों की बात सुनें

    गणितज्ञों की बात सुनें

    यूजीसी को सौंपे गए 900 से अधिक गणितज्ञों के पत्र का सार हैः ‘गणित में शानदार प्रदर्शन की विरासत रखने वाले इस देश में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जो समकालीन दुनिया के तकाजों को पूरा करने के लिए छात्रों को तैयार करे।’ नौ सौ से ज्यादा प्रतिष्ठित गणितज्ञों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अंडर ग्रैजुएट के लिए गणित के प्रस्तावित पाठ्यक्रम को वापस लेने की मांग की है, तो इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित ये गणितज्ञ देश और विदेश की नामी संस्थाओं में कार्यरत हैं। उन्होंने यह साझा ज्ञापन भारत के भविष्य की...

  • जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन

    जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन

    नई दिल्ली। विपक्षी पार्टियों के नेता गुरुवार को जंतर मंतर पर जुटे थे। एकजुट विपक्ष ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से कुलपतियों और शिक्षकों की नियुक्तियों सहित कुछ अन्य नियमों में बदलाव किए लाए गए मसौदे के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि भाजपा देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वे एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन डीएमके ने किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसमें कहा, 'आरएसएस का मकसद देश की...

  • यूजीसी के नियमों को लेकर विपक्ष में एकजुटता

    यूजीसी के नियमों को लेकर विपक्ष में एकजुटता

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालयों में कुलपति और शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियम बदले जाने के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट होने लगी हैं। दक्षिण भारत की पार्टियों और सरकारों ने इसकी पहल की है, जिसमें जल्दी ही बाकी पार्टियां शामिल होने वाली हैं। केरल की लेफ्ट मोर्चा की सरकार ने तो यूजीसी के नियमों में बदलाव के खिलाफ विधानसभा से एक प्रस्ताव भी पास किया है। आम राय से पास हुए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नए नियमों को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे कुलपतियों की बहाली के मसले पर...

  • विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीयकरण का प्रयास

    विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीयकरण का प्रयास

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और कॉलेजों में शिक्षक की नियुक्ति के नियमों में जो बदलाव करने की सिफारिश की है उसके लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों के नेताओं ने खुल कर इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अगर यूजीसी के मसौदे को मंजूरी मिलती है तो वे इसे अपने यहां लागू नहीं करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इसे राज्य सूची के विषय शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने और विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीयकरण का प्रयास बताया है। यूजीसी की ओर से सुझाए गए बदलाव अगर लागू होते हैं...

  • यूजीसी के नए नियमों से टकराव होगा

    यूजीसी के नए नियमों से टकराव होगा

    केंद्र सरकार लगातार ऐसे मामलों में कानून बना रही या नियमों में बदलाव कर रही है, जो मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र से जुड़े हैं। कृषि और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें केंद्र सरकार कानून बना कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है। पिछले दिनों कृषि पैदावार और उत्पादों की मार्केटिंग को लेकर केंद्र ने नए कानून का मसौदा जारी किया है, जिसका विरोध संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। पंजाब सरकार इस मसौदे को खारिज कर चुकी है। अब केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के जरिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े...

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